भारत सरकारने 1 जूनपासून सौर क्षेत्रासाठी नवीन नियम लागू केला असून, त्यानुसार नेट-मीटरिंग आणि ओपन-अॅक्सेस प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सौर मॉड्यूल्समध्ये केवळ भारतात निर्मित सौर सेल्सचा वापर करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी देणे आणि आयातित उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. मात्र, यामुळे प्रारंभीच्या टप्प्यात खर्च आणि पुरवठ्याशी संबंधित आव्हाने वाढू शकतात.
1 जूनपासून लागू झालेल्या या बदलाचा परिणाम रूफटॉप सौर प्रकल्प, ओपन-अॅक्सेस प्रकल्प आणि पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या प्रणालींवर होऊ शकतो. नवीन नियमानुसार, या श्रेणींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सौर मॉड्यूल्समधील सौर सेल्स केवळ भारतात निर्मित आणि सरकारमान्य कंपन्यांकडूनच खरेदी करावे लागतील. सरकारचे म्हणणे आहे की, या उपाययोजनेमुळे देशांतर्गत सौर उत्पादन क्षेत्र अधिक मजबूत होईल आणि आयातित उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
देशाने गेल्या काही वर्षांत सौर ऊर्जा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी सौर सेल उत्पादन अद्याप मागणीच्या तुलनेत कमी आहे. सध्या देशाची वार्षिक सौर सेल उत्पादन क्षमता सुमारे 25 ते 30 गिगावॅट असल्याचे मानले जाते, तर एकूण मागणी यापेक्षा अधिक आहे.
या तफावतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला देशांतर्गत कंपन्यांनी सौर सेल उत्पादनात अधिक गुंतवणूक करावी अशी अपेक्षा आहे. नवीन नियमामुळे भारतीय सौर सेल उत्पादकांची मागणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात देशाची उत्पादन क्षमता वाढू शकते आणि परदेशी पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
या बदलाचा सर्वाधिक परिणाम खर्चावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्योग क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते, सध्या भारतीय सौर सेल्सची किंमत आयातित सेल्सपेक्षा जास्त आहे. परिणामी, रूफटॉप सौर प्रणालींच्या एकूण खर्चात वाढ होऊ शकते.
अंदाजानुसार, सौर स्थापनेचा खर्च प्रति किलोवॅट सुमारे 3,000 रुपयांनी वाढू शकतो. त्यामुळे 5 किलोवॅट क्षमतेची रूफटॉप सौर प्रणाली बसविणाऱ्या ग्राहकाला सुमारे 15,000 रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो. तथापि, पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत मिळणारी अनुदान योजना सुरू राहणार असल्याने ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
नवीन नियमाबाबत उद्योग क्षेत्रातील काही घटकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, देशांतर्गत सौर सेल उत्पादन क्षमता अद्याप मागणीच्या अनुरूप नाही. येत्या काही महिन्यांत सौर प्रकल्पांची संख्या वेगाने वाढल्यास सौर सेल्सच्या उपलब्धतेवर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम लघु आणि मध्यम स्तरावरील मॉड्यूल उत्पादकांवर होण्याची शक्यता आहे. या कंपन्या स्वतः सौर सेल्स तयार करत नाहीत आणि मोठ्या उत्पादकांकडून सेल्स खरेदी करून मॉड्यूल्स तयार करतात. मर्यादित पुरवठा आणि वाढती मागणी यामुळे त्यांना अधिक किंमत मोजावी लागू शकते, ज्याचा परिणाम त्यांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, अल्पकालीन कालावधीत हा बदल खर्च आणि पुरवठ्याशी संबंधित अडचणी निर्माण करू शकतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून यामुळे भारतातील सौर उत्पादन परिसंस्था अधिक मजबूत होऊ शकते. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वेगाने वाढल्यास भारत ऊर्जा सुरक्षेसोबतच जागतिक सौर बाजारातील आपले स्थानही अधिक बळकट करू शकतो. सध्या उद्योग क्षेत्र आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचे लक्ष या नवीन व्यवस्थेच्या परिणामांकडे लागले आहे.
