वॉशिंग्टनमध्ये शुक्रवारी इस्रायल आणि लेबनान यांनी इस्रायल व हिजबुल्ला लढवय्यांमधील संघर्ष समाप्त करण्याच्या उद्देशाने शांतता आराखडा करारावर (Peace Framework Agreement) स्वाक्षऱ्या केल्या. अमेरिकेच्या मध्यस्थीखाली अनेक दिवस झालेल्या चर्चेनंतर हा करार करण्यात आला.
हा त्रिपक्षीय दस्तऐवज अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयात (U.S. Department of State) स्वाक्षरीत करण्यात आला. अमेरिकेतील लेबनानच्या राजदूत नाडा हमादेह मोवाद आणि अमेरिकेतील इस्रायलचे राजदूत येचिएल लायटर यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ उपस्थित होते.
करारानंतर मार्को रुबिओ यांनी हा केवळ एक राजकीय दस्तऐवज नसून प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थैर्याच्या दिशेने नव्या प्रवासाची सुरुवात असल्याचे सांगितले. पुढील मार्ग सोपा नसेल, मात्र तो महत्त्वाचा आणि आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. दोन्ही देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून मतभेद कमी करण्याची इच्छा व्यक्त केली असून, भविष्यात व्यापक शांतता करारासाठी हा पाया ठरू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
स्वाक्षरी समारंभानंतर इस्रायलचे राजदूत येचिएल लायटर यांनी लेबनानच्या राजदूत नाडा हमादेह मोवाद यांच्या वाटाघाटी कौशल्याचे कौतुक करताना त्यांनी चर्चेदरम्यान "शेरणी"प्रमाणे ठामपणा आणि धैर्य दाखविल्याचे म्हटले. नाडा हमादेह मोवाद यांनी हा आराखडा लेबनानची सार्वभौमता आणि प्रादेशिक अखंडता अधिक बळकट करण्यासाठी, हिंसाचार कायमस्वरूपी समाप्त करण्यासाठी तसेच देशातील नागरिकांसाठी शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने पहिले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी अद्याप करारातील सविस्तर अटी जाहीर केलेल्या नाहीत. तसेच हा नवीन आराखडा १६ एप्रिल रोजी झालेल्या युद्धविराम करारापेक्षा (Ceasefire Agreement) नेमका कसा वेगळा आहे, याबाबतही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. विविध तरतुदी येत्या काही दिवसांत सार्वजनिक केल्या जाऊ शकतात, त्यानंतर कराराच्या प्रत्यक्ष परिणामांचे मूल्यांकन करता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कराराची घोषणा झाल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी हिजबुल्लाचे पूर्ण निःशस्त्रीकरण (Disarmament) होईपर्यंत इस्रायली सैन्य दक्षिण लेबनानमधील आपली लष्करी उपस्थिती कायम ठेवेल, असे स्पष्ट केले. इस्रायलची प्राथमिकता आपल्या नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे असून, सुरक्षा विषयक धोके पूर्णपणे दूर होईपर्यंत सैन्य माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
नेतान्याहू यांनी पुढे सांगितले की, इस्रायली सैन्य लेबनानी सैन्याला दोन "प्रायोगिक क्षेत्रांमध्ये" (Pilot Zones) सुरक्षा नियंत्रण स्वीकारण्याची परवानगी देईल. यापैकी एक क्षेत्र लिटानी नदीच्या दक्षिणेला तर दुसरे तिच्या उत्तरेला असेल. या व्यवस्थेचा उद्देश स्थानिक सुरक्षा यंत्रणेच्या क्षमतेची चाचणी घेणे आणि भविष्यातील कायमस्वरूपी व्यवस्थेसाठी पाया तयार करणे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
