भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत होणाऱ्या शिखर चर्चेसाठी जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची या तीन दिवसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यावर बुधवारी संध्याकाळी नवी दिल्लीत दाखल झाल्या. पंतप्रधान झाल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा असून, 2 जुलै रोजी त्या 16 व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत दोन्ही नेते विशेष सामरिक आणि जागतिक भागीदारीचा व्यापक आढावा घेऊन भविष्यातील सहकार्याची दिशा निश्चित करतील.
शिखर बैठकीदरम्यान व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), पुरवठा साखळी, सागरी सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्य यांसह विविध सामरिक विषयांवर चर्चा होणार आहे.
भारत-जपान बिझनेस फोरममध्ये सहभाग
भारत दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान ताकाइची भारत-जपान बिझनेस फोरममध्येही सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमात जपानमधील 150 हून अधिक उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार सहभागी होणार असून, दोन्ही देशांची सरकारे गुंतवणूक वाढवणे, व्यावसायिक सहकार्य मजबूत करणे आणि नव्या औद्योगिक भागीदारींना प्रोत्साहन देण्यावर भर देणार आहेत.
हाय-टेक उत्पादन, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्याबाबतही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. भारत सरकारच्या मते, जपानी गुंतवणूक भारताच्या उत्पादन क्षेत्र आणि रोजगारनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
स्थानिक चलनातील व्यापारावर निर्णयाची शक्यता
या शिखर परिषदेतील प्रमुख अजेंड्यांपैकी एक म्हणजे भारत आणि जपानदरम्यान स्थानिक चलनात व्यापार वाढवण्याची योजना. दोन्ही देश भारतीय रुपया आणि जपानी येनमध्ये थेट व्यापार व्यवहार करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करण्यावर काम करत आहेत. या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास द्विपक्षीय व्यवहारांसाठी अमेरिकी डॉलरवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार जपानी कंपन्या भारतातील बँकांमध्ये विशेष खाती उघडून रुपया आणि येनमध्ये थेट देयके करू शकतील. यामुळे परकीय चलन विनिमयाचा खर्च कमी होईल, देयक प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल तसेच कंपन्यांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होतील.
2025 मध्ये सहमती, अंमलबजावणीची तयारी
स्थानिक चलनातील व्यापाराचा प्रस्ताव प्रथम ऑगस्ट 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान दौऱ्यादरम्यान मांडण्यात आला होता. त्यावेळी दोन्ही देशांनी पुढील दहा वर्षांसाठी संयुक्त दृष्टीपत्र जारी करून देयक प्रणाली मजबूत करणे आणि स्थानिक चलनातील व्यापार वाढवण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली होती.
सध्या जपानचे वित्त मंत्रालय आर्थिक वर्ष 2026 दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सोबत सहकार्य करारावर काम करत असून, या व्यवस्थेची औपचारिक अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे.
रुपयातील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला भारताचा पाठिंबा
भारत गेल्या काही वर्षांपासून रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय वापराला चालना देण्यासाठी सातत्याने पावले उचलत आहे. जुलै 2022 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्पेशल रुपी व्हॉस्त्रो अकाउंट (SRVA) व्यवस्था सुरू केली होती. या माध्यमातून परदेशी बँका भारतीय बँकांमध्ये विशेष खाती उघडून रुपयात व्यापार करू शकतात.
सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 30 देशांतील 123 परदेशी बँकांसाठी भारतातील 26 बँकांमध्ये 156 विशेष रुपी व्हॉस्त्रो खाती उघडण्यात आली आहेत. या व्यवस्थेचा उद्देश परकीय चलनावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय रुपयाची स्वीकारार्हता वाढवणे हा आहे.
भारत-जपान आर्थिक संबंध
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारत आणि जपान यांच्यात सुमारे 27.5 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार नोंदविण्यात आला. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत जपानने भारतात 3.2 अब्ज अमेरिकी डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक केली.
पुढील दहा वर्षांत भारतात 61 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य जपानने निश्चित केले आहे. ही गुंतवणूक मुख्यतः सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि संरक्षण उद्योग क्षेत्रात होणार आहे. सध्या भारतात सुमारे 1,400 जपानी कंपन्या कार्यरत असून, त्यापैकी मोठ्या संख्येने कंपन्या उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित आहेत.
बुलेट ट्रेनपासून सेमीकंडक्टरपर्यंत सहकार्य
भारत-जपान सहकार्य केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून, मुंबई-अहमदाबाद उच्च-वेग रेल्वे प्रकल्प हे त्याचे प्रमुख उदाहरण आहे. या प्रकल्पासाठी जपान आर्थिक सहाय्य आणि शिंकान्सेन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देत आहे.
याशिवाय सेमीकंडक्टर उत्पादन, महत्त्वपूर्ण खनिजांचा पुरवठा, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्येही दोन्ही देश सहकार्य वाढवत आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीतील चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने 2025 मध्ये दोन्ही देशांनी सेमीकंडक्टर आणि क्रिटिकल मिनरल्सविषयी विशेष सामरिक संवाद सुरू केला होता.
हिंद-प्रशांत आणि क्वाडवरील चर्चा
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान ताकाइची यांच्या चर्चेत हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षेचा मुद्दाही प्रमुख अजेंड्यावर असेल. दोन्ही नेते स्वतंत्र आणि नियमाधारित सागरी व्यवस्थेला बळकटी देणे, सागरी सुरक्षा वाढवणे आणि क्वाडअंतर्गत सहकार्य पुढे नेण्याबाबत चर्चा करतील.
तसेच संरक्षण सहकार्य, संयुक्त लष्करी सराव, सायबर सुरक्षा, प्रगत तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक स्थैर्याशी संबंधित विषयांवरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
भारत-जपान संबंधांसाठी महत्त्वाचा दौरा
साने ताकाइची यांचा पहिला भारत दौरा अशा काळात होत आहे, जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था नव्या पुरवठा साखळ्या, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सामरिक भागीदारींकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. व्यापार, गुंतवणूक, स्थानिक चलनातील देयके, सेमीकंडक्टर सहकार्य, संरक्षण भागीदारी आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील समन्वय हे या दौऱ्यातील प्रमुख विषय आहेत.
प्रस्तावित करारांवर सहमती झाल्यास भारत-जपान आर्थिक आणि सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच स्थानिक चलनातील व्यापारासंदर्भातील पुढाकार दोन्ही देशांच्या आर्थिक सहकार्याला नवे स्वरूप देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो.
