झारखंडच्या आरोग्य क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण उपक्रमाची तयारी सुरू आहे. राज्य आरोग्य मंत्री इरफान अंसारी यांनी विधानसभेत सांगितले की, रांचीमध्ये ७ कोटी रुपयांच्या खर्चात राज्याची पहिली बोन मॅरो ट्रांसप्लांट (BMT) युनिट उभारली जाईल.
रांची: झारखंडच्या आरोग्य मंत्री इरफान अंसारी यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले की, रांचीमध्ये लवकरच बोन मॅरो ट्रांसप्लांट (BMT) युनिट सुरू केले जाईल. त्यांनी हे देखील सांगितले की, सरकार राज्याबाहेर थैलसीमिया (Thalassemia) रुग्णांच्या बोन मॅरो ट्रांसप्लांटच्या खर्चास मदत करेल. अंसारी यांनी हे विधान थैलसीमिया रुग्णांच्या स्थितीबद्दल ध्यानाकर्षण प्रस्तावा दरम्यान काँग्रेसचे आमदार प्रदीप यादव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना केले.
बोन मॅरो ट्रांसप्लांट युनिट
बोन मॅरो ट्रांसप्लांट, ज्याला हाडांच्या मज्जा (Bone Marrow)द्वारे रुग्णांना नवीन रक्त पेशी पुरवल्या जातात, ते थैलसीमिया आणि काही इतर रक्तजन्य रोगांसाठी जीवनदायी ठरते. सध्या झारखंडमध्ये कोणतीही BMT युनिट नसल्यामुळे रुग्णांना उपचारासाठी इतर राज्यांचा मागोवा घ्यावा लागतो.
राज्य आरोग्य मंत्री इरफान अंसारी यांनी सांगितले की, सरकार थैलसीमिया रुग्णांसाठी राज्याबाहेर होणाऱ्या बोन मॅरो ट्रांसप्लांटच्या खर्चास मदत करण्याचा विचार करत आहे, ज्याचा खर्च सुमारे १४ लाख रुपये येतो. यामुळे आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल.
थैलसीमिया रुग्णांचा डेटा आणि सरकारची मोहीम
सभेत काँग्रेसचे आमदार प्रदीप यादव यांनी थैलसीमिया रुग्णांसाठी सरकार करत असलेल्या योजना आणि डेटाबद्दल प्रश्न विचारले. यावर उत्तर देताना मंत्री अंसारी यांनी सांगितले की, राज्य सरकार थैलसीमिया रुग्णांचा डेटा गोळा करत आहे, जो एका महिन्याच्या आत तयार होईल. त्यांनी चाईबासा येथे पाच मुलांचे रक्त संक्रमण (Blood transfusion) केल्यानंतर एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आढळल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत सांगितले की, सरकार या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत आहे.
इरफान अंसारी यांनी विधानसभेत सांगितले की, सदर हॉस्पिटल, रांचीमध्ये ७ कोटी रुपयांच्या खर्चात BMT युनिट उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे युनिट केवळ राज्यात बोन मॅरो ट्रांसप्लांटची सोय उपलब्ध करून देणार नाही, तर थैलसीमिया आणि इतर रक्तरोगांच्या उपचारांमध्ये नवी आशा निर्माण करेल. आरोग्य मंत्री यांनी हेही संकेत दिले की, सरकार राज्याबाहेर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी आर्थिक मदत करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे झारखंडमधील गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना उच्च दर्जाचा उपचार राज़ातच किंवा राज्य सरकारच्या मदतीने उपलब्ध होईल.
