झारखंड विधानसभेचे बहुप्रतीक्षित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सरकारच्या धोरणांना, सुशासनाला आणि जनतेबद्दलच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित केले आहे.
रांची: झारखंड विधानसभेचे बहुप्रतीक्षित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सरकारच्या धोरणांना, सुशासनाला आणि जनतेबद्दलच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यकर्त्यांनी प्रचंड जनमत देऊन सरकारवर विश्वास दर्शविला आहे. अभिभाषणाच्या दरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मेजांवर ठोठावून पाठिंबा दर्शविला, तर विरोधी पक्षाने अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले.
सुशासन आणि विकासावर भर
राज्यपालांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे की, झारखंड सरकार भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्यासाठी आणि राज्याच्या सर्वंकष विकासासाठी वचनबद्ध आहे. त्यांनी 'अबुआ आवास' आणि 'मईयां सम्मान योजना' यासारख्या योजनांचा उल्लेख करताना सांगितले की, सरकार जनकल्याणकारी धोरणांवर सतत काम करत आहे. त्याशिवाय, सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणि बालश्रमांचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचेही कौतुक करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा संभाव्य कार्यक्रम
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण झाल्यानंतर, पुढील दिवसांमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि विविध अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा होईल. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख ३ मार्च ठरवण्यात आली आहे, तर ४ आणि ५ मार्च रोजी यावर चर्चा होईल. त्यानंतर अनुदानाच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा आणि मतदानाची प्रक्रिया राहील.
विरोधी पक्षाचे भूमिका आणि सत्तापक्षाची रणनीती
राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या दरम्यान भाजप आमदारांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करून वेळोवेळी विरोध दर्शविला. तर सत्ताधारी पक्षाने सरकारच्या विकास कामांना जनतेच्या हितात सांगितले आणि विरोधी पक्षाच्या आरोपांना फेटाळले. येणाऱ्या दिवसांमध्ये सभागृहात विरोधी पक्ष आणि सरकारमध्ये तीव्र वादविवाद होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः औद्योगिक विकास, शिक्षण आणि आरोग्यसेवांबद्दल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून काय अपेक्षा?
यावेळच्या अर्थसंकल्पातून राज्यातील नवीन विकास योजना आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्याची शक्यता आहे. उद्योग, रोजगार आणि ग्रामीण विकासासंबंधी महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. अर्थसंकल्पा नंतर विरोधी पक्ष सरकारच्या धोरणांवर आपले मत मांडेल, त्यामुळे अधिवेशनाच्या दरम्यान तीव्र वादविवाद होण्याची शक्यता आहे. झारखंडच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून जनतेला मोठ्या घोषणांची अपेक्षा आहे, ज्या राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीला बळकटी देऊ शकतात.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पूर्ण कार्यक्रम
२४ फेब्रुवारी : राज्यपालांचे अभिभाषण, अधिवेशन नसताना राज्यपालांनी जारी केलेले अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर सादर करणे, शोकप्रकाश.
२५ फेब्रुवारी : प्रश्नोत्तर, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव आणि वाद-विवाद.
२६ फेब्रुवारी : बैठक नाही.
२७ फेब्रुवारी : प्रश्नोत्तर, तृतीय अनुपूरक खर्च विवरणिका सादर करणे, अभिभाषणावरील वाद-विवाद आणि सरकारचे उत्तर.
२८ फेब्रुवारी: प्रश्नोत्तर, तृतीय अनुपूरक खर्च विवरणिकेवर वाद-विवाद आणि मतदान, विनियोग विधेयक.
एक आणि दोन मार्च : बैठक नाही.
तीन मार्च : प्रश्नोत्तर, आय-व्यय (बजेट) चे सादरीकरण.
चार मार्च : पाच मार्च, बजेटवर वाद-विवाद.
पाच मार्च: प्रश्नोत्तर, बजेटवर वाद-विवाद आणि सरकारचे उत्तर.
०६-०७ मार्च : प्रश्नोत्तर, बजेटच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर वाद-विवाद, सरकारचे उत्तर आणि मतदान.
आठ आणि नऊ मार्च : बैठक नाही.
१०-११ मार्च : प्रश्नोत्तर, बजेटच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर वाद-विवाद, सरकारचे उत्तर आणि मतदान.
१२-१६ मार्च : बैठक नाही.
१७-२१ मार्च : प्रश्नोत्तर, बजेटच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर वाद-विवाद, सरकारचे उत्तर आणि मतदान.
२२-२३ मार्च : बैठक नाही.
२४ मार्च : प्रश्नोत्तर, बजेटच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर वाद-विवाद, सरकारचे उत्तर आणि मतदान.
२५-२६ मार्च : प्रश्नोत्तर, शासकीय विधेयक आणि इतर शासकीय कार्य.
२७ मार्च : प्रश्नोत्तर, शासकीय विधेयक आणि इतर शासकीय कार्य.
