झारखंड सरकारने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजनेत अद्याप सहभागी न झालेल्या बँकांना पुढील 30 दिवसांच्या आत योजनेशी जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षणासाठी कर्ज मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज विनाकारण प्रलंबित ठेवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील ग्रामीण भागापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवणे आणि लघुउद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
झारखंडमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनही महाविद्यालयीन शुल्क आणि इतर शैक्षणिक खर्चांसाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना राबवली जात आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सरकारने अधिक बँकांना योजनेत सहभागी करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या संदर्भात अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) 97व्या त्रैमासिक बैठकीत बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजनेत अद्याप सहभागी न झालेल्या बँकांनी पुढील 30 दिवसांच्या आत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेशी जोडावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच शिक्षण कर्जासाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जांवर वेळेत निर्णय घेण्याचेही त्यांनी सांगितले.
आर्थिक अडचणींमुळे पुढील शिक्षण सुरू ठेवण्यात अडथळे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी झारखंड सरकारने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी कमाल 15 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. या कर्जावरील वार्षिक व्याजदर 4 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
मात्र, योजनेअंतर्गत प्रत्येक अर्जदाराला कर्ज मिळेलच, असे नाही. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना योजनेतील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करण्यासह बँकेची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कागदपत्रांची पूर्तता किंवा बँकांकडून होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, हा सरकारचा उद्देश आहे.
बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण कर्जाशी संबंधित अर्जांना प्राधान्य देण्यावर भर दिला. विशेषतः आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांवर वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीत राज्यातील बँकांच्या कामकाजाचा आणि कर्जवितरणाचा आढावाही घेण्यात आला. बँकांमध्ये नागरिकांकडून जमा होणाऱ्या ठेवींचा योग्य हिस्सा राज्याच्या विकासासाठी आणि स्थानिक गरजांसाठी वापरला गेला पाहिजे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
सप्टेंबर 2026 पर्यंत झारखंडमधील बँकांचा क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो (CD Ratio) 62.60 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये हा आकडा 52.19 टक्के होता. म्हणजेच, मागील वर्षाच्या तुलनेत बँकांकडून वितरित होणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे.
तरीही ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत कर्जसुविधा अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याची गरज असल्याचे सरकारचे मत आहे. शेतकरी, छोटे दुकानदार आणि स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना गरजेच्या वेळी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
बैठकीत ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह यांनी ग्रामीण भागातील बँकिंग सुविधांच्या स्थितीची माहिती दिली. डिजिटल पंचायत उपक्रमांतर्गत पंचायत भवनांमध्ये बँकिंग आणि डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकारकडून सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात 673 पंचायतींची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी 335 ठिकाणांना बँकांची मंजुरी मिळाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 1,848 ठिकाणांची निवड करण्यात आली असून, त्यापैकी 571 ठिकाणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
अशा प्रकारे दोन्ही टप्प्यांमध्ये मिळून आतापर्यंत 906 ठिकाणांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, या सर्व ठिकाणी बँकिंग सेवा सुरू झालेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी पुढील प्रक्रिया अद्याप पूर्ण होणे बाकी आहे.
ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधांचा विस्तार झाल्यास नागरिकांना छोट्या आर्थिक व्यवहारांसाठी दूरच्या बँक शाखांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि बँकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणाऱ्या ग्रामीण नागरिकांना याचा लाभ होऊ शकतो.
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह यांनी स्वयं-सहायता गटांशी संबंधित महिलांना अधिकाधिक बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त केली. महिलांना बँक सखी आणि बँकिंग कॉरेस्पॉन्डंट म्हणून काम करण्याच्या अधिक संधी मिळाल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि स्वयं-सहायता गटांना बँकांशी जोडण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याबाबतही चर्चा झाली. ग्रामीण भागातील अनेक महिला छोट्या स्तरावर व्यवसाय करतात. अशा व्यवसायांच्या विस्तारासाठी वेळेवर आर्थिक मदत उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
या बैठकीला कृषी, पशुपालन आणि सहकार मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वित्त विभागाचे सचिव प्रशांत कुमार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी तसेच विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजनेत सहभागी होण्यासाठी झारखंड सरकारने बँकांना 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत किती बँका योजनेशी जोडल्या जातात आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित कर्ज अर्जांवर किती कार्यवाही होते, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
