कर्नाटकमधील द्वेषपूर्ण भाषण विधेयक मंजूर

कर्नाटक मध्ये द्वेषपूर्ण भाषण विधेयक मंजूर. प्रथम गुन्ह्यासाठी 7 वर्षांची कैद आणि 50 हजार रुपयांचा दंड. हा गुन्हा गैर-जामीनपात्र आणि दखलपात्र असेल. या कायद्यामुळे समाजात शांतता आणि सलोखा वाढेल, असा सरकारचा दावा.

Karnataka: कर्नाटक विधानसभेने गुरुवारी द्वेषपूर्ण भाषण विधेयक मंजूर केले आहे. या कायद्यात द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणांमध्ये पहिल्यांदा 7 वर्षांपर्यंतची कैद आणि 50 हजार रुपयांचा दंड देण्याची तरतूद आहे. या विधेयकाचा उद्देश समाजात शांतता आणि सलोखा टिकवून ठेवणे आहे. या कायद्यानुसार, द्वेषपूर्ण भाषण दखलपात्र आणि गैर-जामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल आणि प्रकरणांची सुनावणी JMFC (Judicial Magistrate First Class) न्यायालयात होईल.

विधेयकाची ओळख

हे विधेयक 4 डिसेंबर रोजी कर्नाटक मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर 10 डिसेंबर रोजी गृहमंत्री जी परमेश्वर यांनी विधानसभेत सादर केले. विधेयकात पहिल्या गुन्ह्यासाठी 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यापूर्वी विधेयकात ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंतची होती, जी कमी करून आता 7 वर्षे करण्यात आली आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकारचे म्हणणे आहे की, हा कायदा समाजात शांतता राखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

द्वेषपूर्ण भाषणाची व्याख्या

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने या विधेयकात द्वेषपूर्ण भाषणाची विस्तृत व्याख्या दिली आहे. विधेयकानुसार, द्वेषपूर्ण भाषण म्हणजे कोणत्याही व्यक्ती, समूह किंवा समुदायाविरुद्ध शत्रुत्व, द्वेष किंवा वैरभाव पसरवण्याचा हेतू असणे. अशी विधाने तोंडी, लेखी, हावभावांद्वारे, दृश्य माध्यमांद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक संवादाद्वारे सार्वजनिकपणे पसरवली जाऊ शकतात. कायद्यानुसार द्वेषपूर्ण भाषण दखलपात्र आणि गैर-जामीनपात्र गुन्हा मानला गेला आहे आणि प्रकरणांची सुनावणी JMFC (Judicial Magistrate First Class) न्यायालयात होईल.

शिक्षा आणि दंडची तरतूद

गृहमंत्री जी परमेश्वर यांच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्यांदा द्वेषपूर्ण गुन्हा केल्यास 1 ते 7 वर्षांपर्यंतची कैद आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. जर एखादी व्यक्ती दोन किंवा तीन वेळा हा गुन्हा पुन्हा करत असेल, तर शिक्षा वाढवून 2 वर्षांची कैद आणि 1 लाख रुपयांचा दंड केला जाईल. याव्यतिरिक्त, जर एखादे संघटन किंवा संस्था या गुन्ह्यात सामील आढळल्यास, जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तीला दोषी मानून कारवाई केली जाईल.

कायद्यात दिलेली सूट

विधेयकात काही विशेष सूट देखील समाविष्ट केल्या आहेत. विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षण आणि वारसा यांशी संबंधित प्रकाशने, जर ती जनहिताची असतील, तर कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी चांगल्या हेतूने केलेले कार्य आणि धार्मिक किंवा वारसा संबंधित सामग्री देखील या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाही.

भाजपाचा विरोध आणि विधानसभेत तणाव

विधेयकावर चर्चा करताना शहरी विकास मंत्री बायरथी सुरेश म्हणाले की, किनारपट्टीच्या कर्नाटक मध्ये द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमुळे परिस्थिती बिघडत आहे. त्यानंतर किनारपट्टीच्या भागातून आलेल्या भाजपच्या आमदारांनी विरोध दर्शवत विधानसभेत उभे राहिले आणि इतर आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला. मात्र, अध्यक्षांनी मतांची मागणी दुर्लक्षित करून विधेयक पुढे नेले.

सरकारचे मत

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना सांगितले की, राज्यात शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सलोखा राखणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. हा कायदा समाजात एकता आणि बंधुभाव टिकवून ठेवण्यास मदत करेल आणि कोणत्याही प्रकारची हिंसा किंवा द्वेष रोखण्यासाठी आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.