कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खात्यांच्या वाटपावरून वाद निर्माण झाला आहे. मंत्र्यांमधील खातेवाटपानंतर निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मात्र, त्यांनी आपण काँग्रेस पक्षात कायम राहणार असून पक्षाचा राजीनामा देत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
रामलिंगा रेड्डी यांनी मंत्रिमंडळात बेंगळुरू विकास विभागाची मागणी केली होती. मात्र त्यांना जलसंपदा विभाग देण्यात आला. यामुळे नाराज होत त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.
माध्यमांशी बोलताना रेड्डी यांनी सांगितले की, आपल्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी कधीही पदाची मागणी केली नव्हती, परंतु सध्याच्या खातेवाटपाबाबत ते समाधानी नाहीत.
रामलिंगा रेड्डी यांनी सांगितले की ते गेल्या 53 वर्षांपासून काँग्रेस पक्षाशी जोडलेले आहेत आणि अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात मंत्री म्हणून काम केले आहे. त्यांनी नेहमी पक्षासाठी काम केले असून वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपेक्षा संघटनेला प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी म्हटले.
त्यांच्या राजीनाम्याकडे कर्नाटक काँग्रेसमधील वाढत्या असंतोषाचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.
सूत्रे आणि पीटीआयच्या वृत्तानुसार, खातेवाटपासाठी झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत रामलिंगा रेड्डी नाराज होऊन बैठक सोडून बाहेर गेले होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना 2023 मध्ये दिलेल्या कथित आश्वासनाची आठवण करून दिली होती, ज्यामध्ये भविष्यातील मंत्रिमंडळ फेरबदलात त्यांना बेंगळुरू विकास विभाग देण्याचे सांगितले गेले होते.
मात्र अंतिम खातेवाटपात हा विभाग दुसऱ्या मंत्र्याला देण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गुरुवारी उशिरा 13 मंत्र्यांमध्ये खात्यांचे वाटप केले. या निर्णयानंतर सरकारमधील असंतोष अधिक तीव्र झाला.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी वित्त, मंत्रिमंडळ व्यवहार, कार्मिक व प्रशासकीय सुधारणा, गुप्तचर विभाग यांसह अनेक महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवली आहेत, ज्यामुळे सत्तासंतुलनाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांच्याकडे महसूल आणि क्रीडा विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते प्रियंक खडगे यांना गृह विभाग (गुप्तचर विभाग वगळून), माहिती तंत्रज्ञान आणि ई-गव्हर्नन्स विभागांचा कार्यभार देण्यात आला आहे.
सतीश जारकीहोळी यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम. बी. पाटील यांच्याकडे उद्योग विभाग, के. जे. जॉर्ज यांच्याकडे ऊर्जा आणि पर्यटन विभाग, तर यू. टी. खादर यांच्याकडे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
कृष्णा बायरे गौडा यांना ग्रेटर बेंगळुरू विकास विभाग आणि यतींद्र सिद्धारमैया यांना शहरी विकास विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
खातेवाटपासोबतच राजकीय नियुक्त्यांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांचे पुत्र प्रियंक खडगे यांना गृह आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारखी महत्त्वाची खाती देण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
तसेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील खातेवाटपातील संतुलनाबाबतही अंतर्गत मतभेदांच्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यानंतर फार काळ लोटलेला नसताना मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर हा वाद समोर आला आहे. पक्षासाठी ही एक राजकीय आव्हानात्मक परिस्थिती मानली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, खातेवाटपातील असंतोष हा आघाडी किंवा मोठ्या पक्षांच्या सरकारांमध्ये अनेकदा दिसून येतो. मात्र, त्यावर वेळेत तोडगा न निघाल्यास त्याचा परिणाम प्रशासकीय स्थैर्यावर होऊ शकतो.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंतुलन आणि खातेवाटपाशी संबंधित अंतर्गत रणनीती या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
सरकारने अधिकृतरीत्या कोणत्याही वादाचे अस्तित्व नाकारले असले तरी राजीनामा आणि नाराजीच्या घटनांमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.
रामलिंगा रेड्डी यांच्या राजीनाम्याकडे काँग्रेस सरकारमधील वाढत्या असंतोषाचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. हा वाद अधिक वाढल्यास त्याचा परिणाम भविष्यात मंत्रिमंडळाच्या स्थैर्यावर आणि धोरणात्मक निर्णयांवर होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारमधील एकजूट कायम ठेवण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ नये यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाने या परिस्थितीवर लवकर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
