केरळ सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान SIR प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, ही प्रक्रिया सुरू राहिल्यास निवडणूक प्रशासनावर परिणाम होईल आणि मतदार यादीतील गुंतागुंत वाढेल.
नवी दिल्ली: केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. सरकारने मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेला म्हणजेच SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे आणि त्वरित स्थगितीची मागणी केली आहे. राज्याचे म्हणणे आहे की, यावेळी ही प्रक्रिया सुरू ठेवल्यास निवडणूक व्यवस्था आणि प्रशासकीय कार्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
मुख्य सचिव डॉ. ए. जयतिलक यांनी सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत स्पष्ट केले आहे की, SIR प्रक्रियेदरम्यान जी पाऊले उचलली जात आहेत, ती देशाच्या लोकशाही रचनेसाठी आणि राज्याच्या राजकीय स्थैर्यासाठी अनुकूल नाहीत. सरकारने न्यायालयाला विनंती केली आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत ही प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश देण्यात यावा.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि SIR प्रक्रियेतील संघर्ष
केरळमध्ये 21 डिसेंबर रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवीन परिषद किंवा मंडळाची सूत्रे हाती येणार आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे की, यावेळी SIR प्रक्रिया सुरू राहिल्यास निवडणुकीनंतर प्रशासकीय अडथळे आणि मतदार यादीशी संबंधित गुंतागुंत वाढू शकते.
सरकारने याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक प्रक्रिया आणि SIR कार्यवाही एकाच वेळी चालवल्यास कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल. याच कारणामुळे केरळने सर्वोच्च न्यायालयाला 21 डिसेंबरपर्यंत SIR च्या सर्व गतिविधींवर तात्काळ बंदी घालण्याचा आदेश देण्याची विनंती केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव
यापूर्वी राज्य सरकारने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, SIR शी संबंधित इतर सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सरकारला थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतरच केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
केरळमधील SIR प्रक्रियेची सद्यस्थिती
केरळमध्ये, इतर 11 राज्यांप्रमाणे, 4 नोव्हेंबरपासून मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम सुरू आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत राज्याच्या 96.15 टक्के मतदारांपर्यंत गणना फॉर्म पोहोचवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत एकूण 24,468 बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) आणि 54,624 बीएलए (BLA) यांनी घरोघरी जाऊन 2,67,78,609 फॉर्म वितरित केले आहेत.
भरलेल्या फॉर्मपैकी 1.04 टक्के म्हणजेच सुमारे दोन लाख 89 हजार 795 फॉर्मचे डिजिटायझेशनही (डिजिटलीकरण) करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेवरून हे स्पष्ट होते की, SIR कार्यवाही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे आणि ती थांबवल्यास व्यापक प्रशासकीय स्तरावर परिणाम होईल.
केरळ सरकारचा युक्तिवाद
केरळ सरकारचे म्हणणे आहे की, सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचबरोबर SIR प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, जर निवडणूक प्रक्रिया आणि SIR दोन्ही एकाच वेळी चालल्या तर मतदार यादी आणि निवडणूक प्रशासनात गुंतागुंत निर्माण होईल.
याचिकेत याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे की, निवडणुकीदरम्यान प्रशासकीय कार्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, हे थांबवण्यासाठी तात्काळ आदेश जारी करण्यात यावा.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत निश्चित केली आहे. केरळ सरकारच्या वकिलाने मागणी केली होती की, या प्रकरणाची सुनावणी उद्याच (तत्काळ) करण्यात यावी. मात्र, मुख्य न्यायाधीशांनी ती फेटाळून लावली आणि सांगितले की, सुनावणी शुक्रवारीच होईल.
