केरळ उच्च न्यायालयाने पलक्कड येथील काँग्रेस आमदार राहुल ममकूटथिल यांना बलात्कार आणि जबरदस्तीने गर्भपात घडवून आणल्याच्या आरोपांप्रकरणी अग्रिम जामीन मंजूर केला आहे. त्यांच्या विरोधात नोंद झालेल्या पहिल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ही दिलासा देण्यात आली असून, तत्सम दोन इतर प्रकरणांत त्यांना यापूर्वीच अटकपूर्व संरक्षण मिळाले होते.
न्यायमूर्ती कौसर एडप्पगथ यांनी गुरुवारी दिलेल्या आदेशात आमदारांनी तिरुवनंतपुरम सत्र न्यायालयाच्या अग्रिम जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करून त्यांना दिलासा दिला. उच्च न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.
या प्रकरणात राहुल ममकूटथिल यांना 6 डिसेंबर 2025 पासून अटकेपासून संरक्षण मिळत होते. पलक्कड आमदारांविरुद्ध नोंद झालेले हे पहिले लैंगिक शोषण प्रकरण आहे. त्यांच्या विरोधात नोंद असलेल्या दोन इतर तत्सम प्रकरणांत त्यांना यापूर्वीच अटकेपासून दिलासा देण्यात आला होता. तिसऱ्या प्रकरणात त्यांना 11 जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती आणि दोन आठवड्यांहून अधिक काळ कोठडीत ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला.
मजिस्ट्रेट न्यायालयाने 17 जानेवारी 2026 रोजी त्यांची जामीन याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. हे तिसरे लैंगिक अत्याचार प्रकरण 8 जानेवारी रोजी कोट्टायम जिल्ह्यातील एका महिलेच्या तक्रारीवरून नोंदविण्यात आले होते.
या प्रकरणात राहुल ममकूटथिल यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 376 (बलात्कार) आणि 506(1) (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पोलिसांनी या तिसऱ्या प्रकरणात आरोपीला 11 जानेवारी रोजी पलक्कड येथून अटक केली होती. यापूर्वी, उच्च न्यायालय आणि तिरुवनंतपुरम सत्र न्यायालयाने दोन वेगवेगळ्या महिलांच्या तक्रारींवर आधारित पहिल्या दोन लैंगिक अत्याचार प्रकरणांत त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला होता.
