केरळ सरकारने खोल्या समुद्रातील खाणकामाविरुद्ध ठराव मंजूर केला. मासेमारी करणाऱ्यांनी 24 तासांची संप मारली, तर 12 मार्चला संसद मार्च करण्याची योजना आखली आहे. केंद्र-राज्य संघर्ष वाढू शकतो.
Kerala Politics: केरळ विधानसभेत मंगळवार (४ मार्च, २०२५) रोजी केंद्र सरकारच्या खोल्या समुद्रातील खनिज खाणकामास परवानगी देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध ठराव मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सादर केलेल्या या ठरावात केंद्राला आपला निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गोंधळात ठराव मंजूर
विरोधी संयुक्त लोकशाही मोर्चा (यूडीएफ) आमदारांच्या विरोध आणि गोंधळात हा ठराव मंजूर करण्यात आला. यूडीएफने विधानसभा अध्यक्षांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आणि सभागृहात विरोध केला. गोंधळामुळे कोणत्याही सविस्तर चर्चेशिवाय हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
मासेमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी केरळ सरकार
केरळ सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते की ते कोणत्याही परिस्थितीत राज्याच्या किनाऱ्यालगत खोल्या समुद्रातील खाणकामास परवानगी देणार नाहीत. सरकारचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे राज्यातील मासेमारी समुदायावर गंभीर परिणाम होईल आणि याबाबत केंद्राला अनेकदा आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.
विरोधी पक्षांनी सरकारवर द्विमुखी धोरणाचा आरोप
यूडीएफने या ठरावाच्या समर्थनात सामील होण्यास नकार दिला आणि दावा केला की वाम सरकार स्वतःच खाण धोरणाचे समर्थन करत आहे. काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूडीएफने म्हटले आहे की ते केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध स्वतंत्रपणे विरोध प्रदर्शन करतील.
मासेमारी करणाऱ्यांचे मोठे आंदोलन
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध मासेमारी संघटनांनीही मोर्चा उभारला आहे. अलीकडेच केरळ मत्स्य समन्वय समितीच्या बॅनरखाली मासेमारी करणाऱ्यांनी 24 तासांची संप मारली, ज्यामुळे किनारपट्टीच्या भागात मासे बाजार आणि मत्स्य व्यवसाय प्रभावित झाला.
मासेमारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने पाच क्षेत्रांमध्ये—कोल्लम दक्षिण, कोल्लम उत्तर, अलप्पुझा, पोन्नानी आणि चवक्कड़—अपतटीय खाणकामासाठी वाळू ब्लॉक्सची लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधाला अधिक तीव्र करत समितीने 12 मार्च रोजी संसद मार्च काढण्याची घोषणा केली आहे.
