कोटा येथील जालिमपुरा शाळेत पीटीआयने आपल्या नातेवाईकाला खेळ न खेळता कबड्डी संघात समाविष्ट करून राज्यस्तरीय स्पर्धेत पाठवले. शिक्षण मंत्री मदन दिलावर यांनी कारवाई करत पीटीआयला (शारीरिक शिक्षकाला) एपीओ (प्रशासकीय पदस्थापनेविना) करण्याचे आदेश दिले आणि ग्राम विकास अधिकाऱ्याला निलंबित केले.
कोटा: राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यातील जालिमपुरा शाळेत एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे, ज्यामध्ये शाळेतील शारीरिक शिक्षक (पीटीआय) सुरेंद्र मीना यांनी कोणतीही खेळण्याची क्षमता न दाखवता आपल्या पत्नीच्या बहिणीला अनुराधा मीना हिला कबड्डी संघात समाविष्ट करून घेतले. शिक्षण मंत्री मदन दिलावर यांच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान हे प्रकरण उघडकीस आले.
मंत्री दिलावर यांनी त्वरित कारवाई करत पीटीआयला एपीओ केले आणि संबंधित बिसलाई ग्राम विकास अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले. मंत्र्यांनी चार दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही जारी केले.
मंत्र्यांनी शाळेची पाहणी केली
गुरुवारी मंत्री दिलावर सुल्तानपूर परिसरातील शाळा आणि गावांना भेट देत होते. जालिमपुरा शाळेत त्यांनी विद्यार्थिनी आणि गावकऱ्यांकडून माहिती घेतली.
गावकऱ्यांनी सांगितले की, पीटीआयने ऑगस्टमध्ये आपल्या नातेवाईकाला राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेत निवडवून घेतले, तर ती (नातेवाईक) शाळेत कधी खेळलीच नव्हती. मंत्र्यांनी विद्यार्थिनींकडूनही खेळ आणि निवड प्रक्रियेबद्दल माहिती घेतली आणि या प्रकरणाला गंभीर मानत त्वरित एपीओ (प्रशासकीय पदस्थापनेविना) आणि निलंबनाची कारवाई केली.
मंत्र्यांनी शाळेत चौकशीचे आदेश दिले
मंत्र्यांनी शिक्षण विभागाचे सहसंचालक रूपसिंग यांना आदेश दिले की, पीटीआयला तात्काळ एपीओ करावे. ते म्हणाले की, चौकशीत दोषी आढळल्यास निलंबनाची कारवाई केली जाईल.
त्याचबरोबर मंत्र्यांनी जालिमपुरा शाळेतील प्रतिनियुक्तीवर (डेपुटेशनवर) असलेल्या एका शिक्षकाला आणि एलडीसीला (कनिष्ठ लिपिकाला) कार्यमुक्त करण्याचे आणि शाळेचा कार्यभार सांभाळण्याचे निर्देश दिले. हे पाऊल शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी उचलण्यात आले.
पंचायती आणि विकास अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली
मंत्री दिलावर यांनी पाहणीदरम्यान दिगोद, डुंगरजा, निमोडा, मोरपा, बिसलाई, किशोरपुरा आणि जालिमपुरा या पंचायतींमध्ये स्वच्छता आणि शिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यांनी रस्ते आणि गटारांमध्ये घाण पाहून संबंधित ग्राम विकास अधिकाऱ्यांना आणि सरपंचांना कानउघाडणी केली आणि तात्काळ स्वच्छता करण्याचे आदेश दिले.
मंत्र्यांनी सांगितले की, पंचायतींमधील स्वच्छता आणि शिक्षण व्यवस्थेतील निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही. विकास अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी मुलांसाठी आणि गावकऱ्यांसाठी चांगले वातावरण सुनिश्चित करावे.
