संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील मंगळवारचा दिवस परीक्षा प्रणालीतील सुधारणा आणि पेपर लीक रोखण्यासाठी प्रस्तावित कायदा दुरुस्तीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासंबंधीच्या दुरुस्ती विधेयकावर सविस्तर चर्चा प्रस्तावित आहे. त्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसद भवन परिसरात आयोजित एनडीए संसदीय पक्षाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविले. बैठकीत सरकारची रणनीती, पावसाळी अधिवेशनाचा विधायी अजेंडा आणि परीक्षा सुधारणा यांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) मधील अनेक वरिष्ठ नेते आणि खासदार उपस्थित होते. यावेळी प्रथमच नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) चे खासदारही बैठकीत सहभागी झाले.
एनडीए संसदीय पक्षाच्या बैठकीत प्रथमच NCPI च्या खासदारांची उपस्थिती राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. अलीकडेच तृणमूल काँग्रेस (TMC) मधून वेगळे झालेल्या खासदारांनी NCPI सोबत नव्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात केली असून त्यांनाच प्रथमच एनडीएच्या संसदीय बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले. बैठकीत विविध राजकीय आणि संसदीय विषयांसह आगामी विधेयकांवरील सरकारच्या रणनीतीला अंतिम स्वरूप देण्यावर चर्चा झाली. सध्याच्या संसदीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व खासदारांनी सभागृहात समन्वयाने सरकारची भूमिका मांडावी, असे आवाहन करण्यात आले.
लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांची प्रतिबंधक) दुरुस्ती विधेयक, 2026 वर चर्चेसाठी सुमारे सहा तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार चर्चेचा कालावधी वाढविण्याचीही तरतूद आहे. हे दुरुस्ती विधेयक सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपर लीक, कॉपी, बनावट संकेतस्थळे, OMR शीटची बेकायदेशीर प्राप्ती, परीक्षेतील संघटित फसवणूक आणि इतर अनियमिततांविरोधात अधिक प्रभावी कारवाई सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आले आहे. सरकारच्या मते, या दुरुस्तीमुळे तपास आणि अभियोजन प्रक्रिया अधिक बळकट होईल.
प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार परीक्षा-संबंधित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींवर अधिक कठोर शिक्षा आणि वाढीव दंडाची तरतूद केली जाऊ शकते. तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा प्रकरणांसाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्याचाही प्रस्ताव आहे. या न्यायालयांमध्ये अशा प्रकरणांची दररोज सुनावणी करून त्वरित न्याय सुनिश्चित करण्याची योजना आहे, जेणेकरून दीर्घ न्यायप्रक्रियेमुळे होणारा विलंब टाळता येईल आणि दोषींना लवकर शिक्षा होईल.
अलीकडील वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांमध्ये पेपर लीकच्या घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अनेक परीक्षा रद्द कराव्या लागल्याने लाखो उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागली आणि भरती प्रक्रिया प्रभावित झाली. सरकारच्या मते, विद्यमान कायदेशीर व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक असून संघटित परीक्षा माफियांविरोधात कठोर कारवाई करण्यास आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यास मदत होईल.
विरोधी पक्षांनीही विधेयकावर सविस्तर चर्चेची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, केवळ कठोर शिक्षेची तरतूद पुरेशी ठरणार नाही. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी निश्चित करणे, पारदर्शकता वाढविणे आणि तांत्रिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे संसदेत या विधेयकावर व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता असून विविध राजकीय पक्ष आपापले प्रस्ताव मांडणार आहेत.
या विधेयकावरील चर्चेत एनडीएचे अनेक युवा खासदार सहभागी होणार आहेत. परीक्षा प्रणालीतील सुधारणा, डिजिटल सुरक्षा, विद्यार्थ्यांचे हित आणि भविष्यातील पारदर्शक परीक्षा व्यवस्थेबाबत ते आपली मते मांडण्याची अपेक्षा आहे. सरकार हे विधेयक शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मांडत आहे.
केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षांची विश्वासार्हता कायम राखणे हे आपले प्राधान्य असल्याचा संदेश सातत्याने देत आहे. या उद्देशाने परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल देखरेख, पारदर्शक प्रक्रिया आणि त्वरित कायदेशीर कारवाईवर विशेष भर दिला जात आहे. सरकारच्या मते, अधिक सक्षम कायदेशीर चौकट तयार झाल्यास संघटित पेपर लीक टोळ्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासोबतच स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वासही अधिक दृढ होईल.
पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण सुधारणांव्यतिरिक्त इतर अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवरही चर्चा प्रस्तावित आहे. सरकार विविध क्षेत्रांशी संबंधित सुधारात्मक कायदे पुढे नेण्याच्या तयारीत असून विरोधक विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनीती आखत आहेत. त्यामुळे संसदेचे हे अधिवेशन राजकीय आणि विधायी या दोन्ही दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
