मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश गिरिबाला सिंह यांना दिलासा देणारा निर्णय मागे घेत त्यांची आगाऊ जामीन मंजुरी रद्द केली आहे. हा निर्णय गुरुवारी उशिरा रात्री, सुमारे 1 नंतर सार्वजनिक करण्यात आला. हे प्रकरण कथित हुंडाबळी छळ आणि नवविवाहित त्विषा शर्मा यांच्या संशयास्पद मृत्यूशी संबंधित आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवनारायण मिश्रा यांच्या एकलपीठाने भोपालच्या कनिष्ठ न्यायालयाने 15 मे 2026 रोजी मंजूर केलेला आगाऊ जामीन रद्द केला. बुधवारी सुमारे पावणे तीन तास चाललेल्या सविस्तर सुनावणीनंतर न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला होता. त्याच संध्याकाळी सविस्तर आदेश नंतर जारी केला जाईल, असे संकेत न्यायालयाने दिले होते.
हे प्रकरण भोपाल येथील त्विषा शर्मा यांच्या मृत्यूशी संबंधित आहे. त्विषाचा विवाह 9 डिसेंबर 2025 रोजी अधिवक्ता समर्थ सिंह यांच्याशी झाला होता, जे माजी न्यायाधीश गिरिबाला सिंह यांचे पुत्र आहेत. 12 मे 2026 रोजी त्विषा त्यांच्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्या. त्यानंतर कटारा हिल्स पोलीस ठाण्यात हुंडाबळी छळ आणि संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यूचा गुन्हा नोंदवण्यात आला.
मृत महिलेच्या कुटुंबाने आरोप केला की विवाहानंतर तिला मानसिक आणि भावनिक छळाला सामोरे जावे लागत होते. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, पती आणि सासरच्या कुटुंबाकडून तिच्यावर सतत दबाव आणला जात होता तसेच तिच्या चारित्र्याबाबत आणि गर्भधारणेबाबत संशय व्यक्त केला जात होता.
सुनावणीदरम्यान मृत महिलेच्या वडिलांच्या वतीने व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि इतर डिजिटल पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. या चॅट्समध्ये कथित छळ, गर्भपातासाठी दबाव आणि मानसिक अत्याचाराशी संबंधित बाबी समोर आल्याचा दावा करण्यात आला. अभियोजन पक्षाने असा आरोपही केला की आगाऊ जामीन मिळाल्यानंतर गिरिबाला सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मृत महिलेची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाला सांगण्यात आले की अशा वर्तनाचा तपासावर परिणाम होऊ शकतो.
या प्रकरणात शवविच्छेदन अहवालालाही महत्त्व प्राप्त झाले. वैद्यकीय अहवालानुसार, गळफासाव्यतिरिक्त शरीरावर आणखी सहा जखमांच्या खुणा आढळल्या. एम्सच्या तज्ज्ञ अहवालात नमूद करण्यात आले की या जखमा मृतदेह खाली उतरवताना किंवा रुग्णालयात नेताना झालेल्या नव्हत्या.
सीबीआय आणि राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले की तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून आरोपिताची कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे. न्यायालयाने नमूद केले की कनिष्ठ न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचा पुरेशा गांभीर्याने विचार केला नव्हता. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की व्हॉट्सअॅप चॅट्स, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर कागदपत्रांमध्ये गिरिबाला सिंह यांच्याविरुद्ध स्पष्ट आरोप समोर येतात. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की जामीन मिळाल्यानंतर आरोपिताने तपासात अपेक्षित सहकार्य केले नाही.
न्यायमूर्ती देवनारायण मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक पूर्वीच्या निर्णयांचा हवाला देत म्हटले की जामीन आदेशात महत्त्वाच्या तथ्यांकडे दुर्लक्ष झाले असल्यास तो रद्द केला जाऊ शकतो.
