मणिपूरमधील कांगपोकपी जिल्यात अंतर्गत विस्थापित हजारो नागरिकांनी (IDPs) शुक्रवारी जिल्हा मुख्यालयावर शांततापूर्ण आंदोलन करत प्रलंबित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) तातडीने वितरित करण्याची मागणी केली. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की जातीय हिंसाचारामुळे घरे, रोजगार आणि उपजीविका गमावलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी ही आर्थिक मदतच जगण्याचा एकमेव आधार बनली आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, जुलै 2026 ची मदत अद्याप न मिळाल्यामुळे अन्न, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत गरजांवर परिणाम होत आहे.
कांगपोकपी जिल्हा अंतर्गत विस्थापित कल्याण समिती (KDIDWC) यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित आंदोलनात मदत शिबिरे आणि भाड्याच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांनी सहभाग घेतला. महिलांपासून ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध समुदायांच्या प्रतिनिधींसह अनेक सामाजिक व सामुदायिक नेतेही विस्थापित कुटुंबांच्या समर्थनार्थ उपस्थित होते.
आंदोलकांच्या हातातील फलकांवर त्यांच्याकडे घर, रोजगार आणि आर्थिक मदत नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडून मिळणारी DBT रक्कम बंद झाल्याने कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन गंभीर अडचणीत आले आहे.
आंदोलनानंतर प्रतिनिधीमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. त्यात प्रलंबित DBT तातडीने वितरित करण्याची तसेच परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत मासिक आर्थिक मदत सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
समितीने सरकारला पाच दिवसांचा अल्टिमेटम देत सांगितले की, निर्धारित कालावधीत प्रलंबित रक्कम वितरित न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. मदतीत आणखी विलंब झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असेही आंदोलकांनी म्हटले.
आंदोलनादरम्यान अनेक विस्थापित कुटुंबांनी सांगितले की DBT रकमेचा सर्वाधिक वापर मुलांच्या शिक्षणासाठी केला जातो. याच निधीतून शाळेची फी, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तके आणि गणवेशाचा खर्च भागवला जातो.
देयकात झालेल्या विलंबामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची फी भरता आलेली नसून त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येत असल्याचे कुटुंबांचे म्हणणे आहे. समितीच्या मते, लवकर मदत न मिळाल्यास मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना शाळा सोडावी लागू शकते.
विस्थापित कुटुंबांचे म्हणणे आहे की मदत रकमेच्या आधारे ते तांदूळ, डाळी, खाद्यतेल, भाजीपाला आणि इतर आवश्यक घरगुती वस्तू खरेदी करतात. मदत न मिळाल्याने अनेक मदत शिबिरांमधील अन्नसाठा वेगाने संपत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि आजारी व्यक्तींसाठी आवश्यक औषधे खरेदी करणेही कठीण झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मर्यादित संसाधनांमुळे काही कुटुंबांना अन्न आणि औषधे यांपैकी एकाची निवड करावी लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
समितीच्या मते, मागील एक वर्षाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या जातीय संघर्षामुळे हजारो कुटुंबांना आपली गावे, शेती, व्यवसाय आणि रोजगार सोडावे लागले आहेत. बहुतांश कुटुंबे अजूनही मदत शिबिरांमध्ये किंवा भाड्याच्या घरांमध्ये राहत असून त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा कोणताही कायमस्वरूपी स्रोत नाही.
या परिस्थितीत सरकारी आर्थिक मदत ही केवळ दिलासा नसून जगण्याचा आधार बनल्याचे आंदोलकांनी म्हटले. सुरक्षितपणे घरी परतून सामान्य जीवन सुरू होईपर्यंत सरकारने मदत सुरू ठेवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
निवेदनात समितीने प्रलंबित रक्कम वितरित करण्याबरोबरच भविष्यासाठी निश्चित मासिक देयक प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली. प्रत्येक महिन्यात मदत मिळण्याची निश्चित तारीख ठरवावी, जेणेकरून कुटुंबांना आपल्या गरजांचे नियोजन करता येईल, असे समितीने म्हटले.
सर्व पात्र विस्थापित कुटुंबांना कोणताही भेदभाव न करता मदत मिळावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी, अशीही मागणी करण्यात आली
समितीने लाभार्थ्यांच्या पडताळणी आणि वितरण प्रक्रियेत सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, प्रशासकीय विलंबामुळे निर्माण होणाऱ्या मानवीय संकटाची जबाबदारी सरकारची असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांनी या प्रश्नाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, कारण हजारो मुलांचे शिक्षण, ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य आणि विस्थापित कुटुंबांचे जीवन या मदतीवर अवलंबून असल्याचे समितीने म्हटले.
सध्या आंदोलक सरकारच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा करत आहेत. निर्धारित पाच दिवसांच्या आत प्रलंबित DBT वितरित न झाल्यास आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याची घोषणा केली जाऊ शकते. दरम्यान, या अल्टिमेटमबाबत प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
तज्ज्ञांचे मत आहे की दीर्घकाळ विस्थापनाचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांसाठी वेळेवर मिळणारी आर्थिक मदत ही केवळ आर्थिक सहाय्य नसून सामाजिक स्थैर्य आणि मानवीय सुरक्षेचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर तातडीने तोडगा निघाल्यास हजारो प्रभावित नागरिकांच्या जीवनावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
