जमीयत-उलेमा-हिंदचे प्रमुख मौलाना मदनी यांनी जिहादवर दिलेल्या वक्तव्यामुळे राजकारण तापले आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार मोहिबुल्लाह नदवी यांनीही मदनी यांच्या विधानाचे समर्थन केले आहे.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश आणि देशाच्या राजकारणात जमीयत-उलेमा-हिंदचे प्रमुख मौलाना मदनी यांनी जिहादवर केलेल्या वक्तव्यावरून चर्चा तीव्र झाली आहे. समाजवादी पक्षाचे (सपा) खासदार मोहिबुल्लाह नदवी यांनीही मदनी यांच्या विधानाचे समर्थन केले. या वक्तव्यावर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी गुरुवारी प्रतिक्रिया दिली आणि स्पष्टपणे सांगितले की, भारतात आता कुणालाही जिहादची धमकी देण्याची सूट नाही.
केशव प्रसाद मौर्य यांची कठोर भूमिका
आयएएनएससोबतच्या संवादात उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटले,
'मदनी, सपा खासदार आणि समाजवादी पक्षाची विचारसरणी एकसारखी आहे. भारतात आता कुणीही जिहादची धमकी देऊ नये. देशात तुष्टीकरण करणारे काँग्रेस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले आहे. सर्वांशी समान व्यवहार आणि सर्वांचा विकास सुनिश्चित केला जात आहे.'
ते पुढे म्हणाले की, जे लोक जिहादची धमकी देत आहेत, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की देशाची जनता त्यांना प्रत्युत्तर देऊ शकते. "जेव्हा निवडणुका होतील, तेव्हा समाजवादी पक्ष आणि मदनींसारख्या विधानाचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांना जनता उत्तर देईल," असे ते म्हणाले.
घुसखोरांवर कठोर भूमिका
केशव प्रसाद मौर्य यांनी घुसखोरांबाबतही स्पष्ट संदेश दिला. ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात किंवा भारतातील कोणत्याही राज्यात घुसखोरांसाठी कोणतीही धर्मशाळा नाही. घुसखोरांचा शोध घेतला पाहिजे आणि त्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत पाठवले पाहिजे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.
हे विधान राज्य आणि देशातील सुरक्षा तसेच कायद्याच्या पालनाबाबत सरकारच्या भूमिकेला अधोरेखित करते. मौर्य यांचे म्हणणे आहे की, कायद्याचे राज्य हीच देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे आणि कोणीही याच्या विरोधात जाऊ शकत नाही.
उपमुख्यमंत्र्यांनी विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) संदर्भात सुरू असलेल्या राजकीय वादावरही टिप्पणी केली. ते म्हणाले, "सपाचे राजकारण अंधकारमय झाले आहे. त्यांना वाटत होते की ते 2027 मध्ये सत्तेत येतील, पण आता त्यांची ही आशा 2047 पर्यंतही पूर्ण होणार नाही. एसआयआर ही मतदारांची शुद्धीकरण प्रक्रिया आहे. याचे स्वागत केले पाहिजे. जे लोक याचा विरोध करत आहेत, त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, कारण सामान्य जनता एसआयआरच्या समर्थनात आहे."
