नोएडा पोलिसांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी नोएडातील एका तरुणीविरुद्ध झिरो एफआयआर नोंदवला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून व्हायरल व्हिडिओ, सोशल मीडियावरील पोस्ट आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची तपासणी सुरू आहे. तपासाचा निष्कर्ष आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गाझियाबाद येथील अधिवक्ता स्मृती सिंह चंदेल यांनी नोएडातील एक्सप्रेसवे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तक्रार दाखल केली. तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, जंतर-मंतर येथे आयोजित आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक व्यासपीठावरून पंतप्रधानांविरोधात आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करण्यात आला, ज्यामुळे देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी झिरो एफआयआर नोंदवला. घटना दिल्लीत घडल्याने संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार प्रकरण पुढील तपासासाठी अधिकारक्षेत्र असलेल्या पोलीस ठाण्याकडे पाठवले जाऊ शकते.
घटनेशी संबंधित व्हायरल व्हिडिओ, सोशल मीडिया क्लिप आणि इतर डिजिटल सामग्रीची तपासणी सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तपास यंत्रणा व्हिडिओचा मूळ स्रोत, त्यामधील घटना कोणत्या संदर्भात घडल्या आणि व्हायरल सामग्रीमध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करण्यात आली आहे का, याची पडताळणी करत आहेत. कोणत्याही निष्कर्षापूर्वी सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची पडताळणी केली जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
प्रकरण समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली. हिंदू सुरक्षा सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष अनुप खेतान यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यावर व्हिडिओ शेअर करत व्हायरल व्हिडिओतील तरुणी नोएडाची रहिवासी असल्याचा दावा केला. त्यांनी पोलिसांनी प्रकरणात तातडीने कारवाई करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी केली. मात्र, पोलिसांनी कोणत्याही दाव्याची अधिकृत पुष्टी केलेली नसून तपास पूर्ण झाल्यानंतरच उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.
तक्रारदार अधिवक्ता स्मृती सिंह चंदेल यांनी सोशल मीडियावरील निवेदनात सार्वजनिक जीवनात भाषेचे भान राखणे ही सर्व नागरिकांची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, लोकशाहीत मतभेद व्यक्त करण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; मात्र कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध किंवा घटनात्मक पदाविरुद्ध अपमानास्पद भाषेचा वापर करणे सामाजिक आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत मानले जाऊ शकत नाही. सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या सामग्रीचा समाजावर, विशेषतः मुले आणि युवकांवर परिणाम होत असल्याने सार्वजनिक अभिव्यक्तीत संयम आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नोएडा पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. यामध्ये जाणीवपूर्वक अपमान करणे, कथितरित्या अशांतता निर्माण करणाऱ्या सामग्रीचा प्रसार करणे आणि मानहानीशी संबंधित तरतुदींचा समावेश आहे. तपासादरम्यान उपलब्ध पुराव्यांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि आवश्यक असल्यास संबंधित व्यक्तींची चौकशी केली जाऊ शकते, असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
झिरो एफआयआर ही अशी कायदेशीर व्यवस्था आहे, ज्याअंतर्गत घटना संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकारक्षेत्रात घडलेली नसली तरी कोणत्याही पोलीस ठाण्यात प्रथम माहिती अहवाल नोंदवता येतो. त्यानंतर संबंधित पोलीस ठाणे हा गुन्हा प्रत्यक्ष घटना घडलेल्या क्षेत्रातील पोलीस ठाण्याकडे पुढील कारवाईसाठी वर्ग करते. या व्यवस्थेचा उद्देश तक्रार नोंदविण्यास विलंब होऊ न देणे आणि तक्रारदाराला तातडीने कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित कथित आक्षेपार्ह ऑनलाइन सामग्रीबाबत दिल्ली पोलिसांकडूनही स्वतंत्र तपास सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून आवश्यक माहिती मागविण्यात आली असून काही पोस्ट आणि व्हिडिओंची सत्यता तपासली जात आहे. कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम करणारी किंवा चिथावणीखोर सामग्री प्रसारित झाली होती का, याचाही तपास केला जात आहे. सध्या तपास सुरू असून कोणत्याही व्यक्तीची कायदेशीर जबाबदारी न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच निश्चित होईल.
हे प्रकरण जंतर-मंतर येथे शिक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर विविध विद्यार्थी आणि सामाजिक गटांनी आयोजित केलेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. आंदोलनादरम्यान अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून त्यामध्ये कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी ऐकू येत असल्याचा दावा करण्यात आला. या व्हायरल सामग्रीच्या आधारे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून संबंधित यंत्रणा संपूर्ण घटनाक्रमाची चौकशी करत आहेत.
भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करते. मात्र हा अधिकार पूर्णपणे निरंकुश नसून सार्वजनिक सुव्यवस्था, मानहानी, शालीनता आणि घटनात्मक संस्थांच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित बाबींमध्ये कायद्यानुसार निर्बंध लागू होऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, आंदोलन हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असला तरी अश्लील किंवा अपमानास्पद भाषा वापरल्याचे आरोप असल्यास त्यांची निष्पक्ष आणि पुराव्यांच्या आधारे चौकशी होणे आवश्यक आहे.
पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की प्रकरण सध्या तपासाच्या टप्प्यात आहे. व्हायरल व्हिडिओ, प्रत्यक्षदर्शींची विधाने आणि डिजिटल पुरावे तपासल्यानंतरच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कोणत्याही आरोपीचा दोष किंवा निर्दोषत्वाचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होईल.
