अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव 49 विरुद्ध 50 मतांनी फेटाळण्यात आला. या प्रस्तावाच्या पराभवानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना राजकीय दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव कायम वाढत असून दोन्ही बाजूंनी आक्रमक विधाने सुरू आहेत.
इराणविरुद्ध कोणतीही नवीन लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी काँग्रेसची मंजुरी अनिवार्य करण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये मांडण्यात आला होता. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी काँग्रेसची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्याचा प्रयत्न या प्रस्तावातून करण्यात आला होता. पेनसिल्व्हेनियाचे रिपब्लिकन सिनेटर डेव्ह मॅककॉर्मिक यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने ट्रम्प प्रशासनाला तात्काळ राजकीय दिलासा मिळाला असून विरोधी पक्षातील खासदारांनी लष्करी कारवाईवर संसदीय देखरेखीची मागणी कायम ठेवली आहे.
या प्रस्तावाचा उद्देश अमेरिकेने इराणविरुद्ध कोणतेही नवीन लष्करी अभियान सुरू करण्यापूर्वी काँग्रेसची मंजुरी घेणे अनिवार्य करणे हा होता. प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर राष्ट्राध्यक्षांना एकट्याने लष्करी कारवाईचा निर्णय घेता आला नसता. मात्र, सिनेटमध्ये पुरेसा पाठिंबा न मिळाल्याने हे विधेयक सध्या परराष्ट्र व्यवहार समितीतच प्रलंबित आहे. ते पुन्हा पूर्ण सभागृहासमोर आणण्यासाठी समर्थकांना नव्या प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागणार आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अलीकडे इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर डेमोक्रॅटिक खासदारांनी युद्धासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी काँग्रेसची मंजुरी अनिवार्य करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. संविधानानुसार युद्धाशी संबंधित निर्णयांमध्ये संसदेची भूमिका सुनिश्चित केली पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढत असताना इजिप्तमधील एका बंदरावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात दोन जहाजांना आग लागली असून या हल्ल्याचा आरोप इराणवर करण्यात आला आहे. दरम्यान, अमेरिकन सैन्याने बंदर अब्बास, किश आणि केश्म बेटांसह इराणमधील अनेक भागांवर मोठे हवाई हल्ले केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने कुवेत आणि जॉर्डनमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य केल्याचा दावा केला आहे. कुवेतमध्ये एका चिनी कंपनीच्या इमारतीवर झालेल्या हल्ल्यात एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. याचदरम्यान, लाल समुद्रातील जहाजांच्या सुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय आघाडी स्थापन करण्याचा पुढाकार सौदी अरेबियाने घेतला असून त्यामध्ये 14 देशांनी रस दर्शविला आहे.
इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्स (IRGC) यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद राहील आणि अमेरिकन हल्ल्यांना लवकरच प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे म्हटले आहे. तसेच इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी केश्म बेटावरील नागरिकांच्या मृत्यूसाठी अमेरिकेला जबाबदार धरत, त्याची किंमत अमेरिकेला मोजावी लागेल, असे सांगितले.
वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये घसरण नोंदवली गेली. ब्रेंट क्रूड सुमारे 1.2 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल 88 डॉलरवर, तर अमेरिकन WTI क्रूड 1.8 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल 82.09 डॉलरवर पोहोचले. मात्र, संपूर्ण जुलै महिन्यात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे 20 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
