नोएडा स्टेडियमच्या संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी नवी व्यवस्था लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार एफडीआय कंपनीकडे स्टेडियमच्या संचालनाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, मात्र शुल्क आणि फी निश्चित करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य कंपनीला मिळणार नाही. स्टेडियमच्या व्यवस्थापनावर नोएडा प्राधिकरणाचे नियंत्रण कायम राहणार आहे.
प्रस्तावित व्यवस्थेचा उद्देश स्टेडियममधील क्रीडा सुविधा, देखभाल आणि संचालन अधिक सक्षम करणे हा आहे. खासगी कंपनीच्या सहभागामुळे सुविधांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा आणि उपलब्ध संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचवेळी खेळाडू आणि शहरातील नागरिकांवर मनमानी शुल्काचा भार पडू नये, याचीही तरतूद करण्यात येत आहे.
स्टेडियमच्या संचालनाची जबाबदारी मिळाल्यानंतरही कंपनीला स्वतःच्या निर्णयाने क्रीडा सुविधांचे शुल्क वाढवता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारच्या शुल्कबदलासाठी नोएडा प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक असेल. यामुळे खेळाडू, प्रशिक्षण घेणारे युवक आणि इतर वापरकर्त्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
नोएडा स्टेडियममधील विविध क्रीडा सुविधांचा मोठ्या संख्येने खेळाडू आणि शहरातील नागरिक वापर करतात. त्यामुळे संचालन व्यवस्थेतील बदलांचा थेट परिणाम या सुविधांचा वापर करणाऱ्यांवर होऊ शकतो. याच कारणामुळे प्रस्तावामध्ये प्राधिकरणाचे नियंत्रण महत्त्वाचे ठेवण्यात आले आहे.
नव्या व्यवस्थेनुसार कंपनीला स्टेडियमच्या दैनंदिन व्यवस्थापन, देखभाल आणि सुविधांच्या संचालनाची अधिक जबाबदारी दिली जाऊ शकते. त्याबदल्यात कंपनीला निर्धारित अटींनुसार काम करावे लागेल. प्राधिकरण वेळोवेळी व्यवस्थेची देखरेख करू शकेल.
कोणत्याही क्रीडा सुविधा, मैदान, कोर्ट किंवा इतर सेवांचे शुल्क वाढवायचे असल्यास निर्धारित प्रक्रिया पाळावी लागेल. कंपनीला शुल्काबाबत एकतर्फी निर्णय घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे अचानक शुल्कवाढ होण्याची शक्यता कमी राहील.
प्राधिकरणाकडून स्टेडियममधील सुविधांची गुणवत्ता सुधारण्यावर आणि खेळाडूंना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष दिले जाऊ शकते. नियमित देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षा आणि क्रीडा सुविधांची उपलब्धता यावरही भर दिला जाईल.
खासगी कंपनीच्या संचालनामुळे स्टेडियमचे उत्पन्न आणि खर्च व्यवस्थापन अधिक सुव्यवस्थित होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र सार्वजनिक सुविधा असल्यामुळे व्यावसायिक उपक्रम आणि शुल्क निर्धारणावर नोएडा प्राधिकरणाची देखरेख कायम राहील.
स्टेडियमच्या वापराशी संबंधित नियम अधिक स्पष्ट करण्याची गरजही प्रस्तावात नमूद करण्यात आली आहे. कोणती सुविधा कोणत्या शुल्कात उपलब्ध असेल, बुकिंग प्रक्रिया काय असेल आणि खेळाडूंना कोणत्या श्रेणींमध्ये सवलत मिळेल, यासंबंधीच्या बाबी निर्धारित अटींमध्ये समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.
नोएडा प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाचा अर्थ संचालन करणाऱ्या कंपनीने निश्चित नियम आणि करारातील अटींनुसार काम करणे आवश्यक असेल. कंपनीने निर्धारित मानकांचे पालन न केल्यास प्राधिकरण तिच्याविरुद्ध कारवाई करू शकते.
खेळाडूंसाठी सुविधांची गुणवत्ता आणि शुल्क हे प्रमुख मुद्दे राहतील. संचालन व्यवस्था सुधारली आणि शुल्क नियंत्रणात राहिले तर शहरातील खेळाडूंना त्याचा लाभ मिळू शकतो. विशेषतः युवा खेळाडूंना अधिक चांगल्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.
स्टेडियममध्ये येणाऱ्या नागरिकांसाठी व्यवस्था अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. ऑनलाइन बुकिंग, वेळापत्रक, सुविधांची उपलब्धता आणि शुल्कासंबंधी माहिती यांसारख्या सेवांचे डिजिटायझेशन केले जाऊ शकते.
अंतिम व्यवस्था आणि संचालनाच्या अटी लागू झाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. एफडीआय कंपनीला जबाबदारी कोणत्या पद्धतीने दिली जाईल, कराराचा कालावधी किती असेल आणि कंपनीला कोणते अधिकार दिले जातील, याबाबतची माहिती संबंधित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर समोर येईल.
सध्या प्रस्तावित मॉडेलनुसार खासगी कंपनीकडे संचालनाची जबाबदारी आणि नोएडा प्राधिकरणाकडे देखरेखीचे अधिकार राहतील. त्यामुळे स्टेडियमच्या देखभाल आणि संचालनात खासगी क्षेत्रातील कौशल्याचा वापर करता येईल, तर शुल्क आणि जनहिताशी संबंधित बाबींमध्ये प्राधिकरणाचे नियंत्रण कायम राहील.
या प्रस्तावित व्यवस्थेचा उद्देश स्टेडियमचे संचालन अधिक परिणामकारक करणे आणि खेळाडू तसेच सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू न देणे हा आहे. कंपनी संचालनाची जबाबदारी सांभाळू शकते, मात्र शुल्कवाढीबाबत अंतिम नियंत्रण नोएडा प्राधिकरणाकडेच राहील.
