पश्चिम आशियातील वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्किये यांनी शुक्रवारी एका संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारा’नुसार, तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल.
हा करार मक्का येथील अल-सफा पॅलेसमध्ये झाला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ, सौदी क्राउन प्रिन्स आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान तसेच तुर्कियेचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
संयुक्त निवेदनानुसार, या करारात पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्किये यांच्यातील संरक्षण सहकार्याच्या विविध क्षेत्रांना बळकटी देण्याची तरतूद आहे. कोणत्याही आक्रमक कारवाईविरोधातील सामूहिक सुरक्षा क्षमता वाढवणे आणि प्रादेशिक स्थैर्य मजबूत करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
करारातील प्रमुख तरतुदीनुसार, तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल.
या करारामुळे प्रादेशिक सुरक्षेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक अहवाल आणि विश्लेषणांमध्ये या कराराला अनौपचारिकपणे ‘इस्लामिक नाटो’ अशी संज्ञा दिली जात आहे. मात्र, हे त्याचे अधिकृत नाव नाही.
कराराचा मुख्य उद्देश तिन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य वाढवणे आणि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे हा आहे.
हा करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील सुरक्षा परिस्थिती गुंतागुंतीची बनलेली आहे. या प्रदेशातील सुरू असलेल्या संघर्षांचा परिणाम लाल समुद्र आणि बाब अल-मंदेब यांसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपर्यंतही पोहोचला आहे.
या परिस्थितीत आखाती आणि आसपासच्या देशांसाठी सामूहिक सुरक्षा आणि धोरणात्मक समन्वयाचे महत्त्व वाढले आहे. मक्का कराराला तिन्ही देशांमधील दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या राजकीय, आर्थिक, धार्मिक आणि संरक्षण संबंधांना आणखी बळकटी देण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

संयुक्त निवेदनात या कराराचा संबंध प्रदेशात आणि त्याबाहेर शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्याला प्रोत्साहन देण्याच्या सामायिक बांधिलकीशी जोडण्यात आला आहे.
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात यापूर्वीही एक महत्त्वपूर्ण संरक्षण करार झाला आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये दोन्ही देशांनी Strategic Mutual Defence Agreement वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
त्या करारातही एका देशावर झालेला हल्ला दोन्ही देशांविरुद्धची आक्रमक कारवाई मानला जाईल, अशी तरतूद होती. त्यानंतर दोन्ही देशांनी संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला.
संयुक्त प्रशिक्षण, लष्करी सहकार्य आणि सौदी अरेबियाच्या सुरक्षा गरजांशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये पाकिस्तानची भूमिका या संबंधांचा भाग राहिली आहे. आता तुर्कियेबरोबरच्या त्रिपक्षीय करारामुळे या देशांमधील धोरणात्मक सहकार्याचा विस्तार झाला आहे.
मक्का येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान तिन्ही देशांच्या नेत्यांनी परस्पर संबंधांचा आढावा घेतला आणि प्रादेशिक तसेच आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा केली.
पाकिस्तानच्या वतीने पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यासोबत उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार तसेच संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ उपस्थित होते. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनीही सौदी नेतृत्वाची भेट घेतली.
पाकिस्तानी परराष्ट्र कार्यालयानुसार, या दौऱ्याचे महत्त्व केवळ सध्याच्या प्रादेशिक संकटापुरते मर्यादित नाही. द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे, धोरणात्मक सहकार्य अधिक सखोल करणे आणि प्रादेशिक तसेच आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर तिन्ही देशांमध्ये अधिक चांगला समन्वय प्रस्थापित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.










