जनसुराज पक्षाचे सूत्रधार प्रशांत किशोर यांनी बिहार सत्याग्रह आश्रमात आंबेडकर वाहिनी प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीच्या माध्यमातून 'आंबेडकर संवाद' आयोजित केला. यावेळी त्यांनी आपल्या दोन वर्षांच्या पदयात्रेचे अनुभव सांगितले आणि अनुसूचित जाती समाजाच्या सध्याच्या स्थिती आणि त्यांच्या सहभागावर चर्चा केली.
पटना: बिहारच्या राजकारणात येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चळवळ जोर धरत आहे. सर्व राजकीय पक्ष आपल्या रणनीतींना अंतिम स्वरूप देण्यात गुंतले आहेत. प्रशांत किशोर यांनी बिहारमध्ये अलीकडेच झालेल्या जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्षांनीही अनुसूचित जातीतील फक्त ३% मुले १२ वी उत्तीर्ण होतात. याच अनुषंगाने जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) यांनी आपली सरकार आल्यावर पाच मोठे बदल करण्याचे वचन दिले आहे.
१. अनुसूचित जातीतील मुलांच्या शिक्षणावर विशेष भर
प्रशांत किशोर यांनी बिहारमध्ये अलीकडेच झालेल्या जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीला चिंताजनक असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्षांनीही अनुसूचित जातीतील फक्त ३% मुले १२ वी पास होतात. त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याचे वचन दिले आणि म्हटले की, जर जनसुराजचे सरकार आले तर एससी समाजातील प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळेल याची खात्री केली जाईल.
२. युवकांना मोबाईलच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवण्याची योजना
पीके यांनी सांगितले की, बिहारच्या युवकांना मोबाईलच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवण्याची एक विशेष योजना राबवली जाईल. या अंतर्गत प्रत्येक गावातील १० सक्रिय युवकांना सत्याग्रह आश्रमात पाच दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणानंतर ते महिन्याला ५,००० ते १०,००० रुपये कमवू शकतील.
३. बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी डिजिटल रोजगार मॉडेल
प्रशांत किशोर यांनी सांगितले की, त्यांच्या सरकारचे उद्दिष्ट युवकांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे असेल, जेणेकरून त्यांना मजुरीसाठी बाहेर जावे लागणार नाही. त्यांनी सांगितले की, डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून युवकांना रोजगाराचे नवीन संधी दिल्या जातील, ज्यामुळे बिहारच्या लाखो युवक स्वावलंबी बनू शकतील.
४. आर्थिक सबलीकरणासाठी नवीन योजना
पीके यांनी हे देखील सांगितले की, सरकार आल्यानंतर गावांमधील लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी विशेष पॅकेज दिले जाईल. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक पंचायतीत स्वरोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करेल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल.
५. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वांवर आधारित प्रशासन
प्रशांत किशोर यांनी सांगितले की, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांच्या विचारांना आत्मसात करून समता आणि न्यायावर आधारित प्रशासन तयार केले जाईल. त्यांनी जनतेला आवाहन केले की, जर ते बिहारमध्ये एक मजबूत आणि सक्षम सरकार पाहतात तर जनसुराजला पाठिंबा द्यावा.
