Pune

दिल्ली विद्यापीठात गणित शिक्षण अभ्यासक्रमातील मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव

दिल्ली विद्यापीठात गणित शिक्षण अभ्यासक्रमातील मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव
शेवटचे अद्यतनित: 30-12-2024

दिल्ली विद्यापीठाच्या (DU) क्लस्टर इनोव्हेशन सेंटरने (CIC) गणित शिक्षण कार्यक्रमातील (MSc) मुस्लिम आरक्षणाची तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा अभ्यासक्रम DU आणि जामिया मिलिया इस्लामिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने मेटा युनिव्हर्सिटीच्या संकल्पनेअंतर्गत चालवला जातो.

CIC ची गव्हर्निंग बॉडी लवकरच या प्रस्तावावर चर्चा करेल. हा मुद्दा उच्च शिक्षणातील धर्म आधारित आरक्षणाचे अधिकार आणि मर्यादा यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू करू शकतो.

एमएससी अभ्यासक्रमाचे सध्याचे आरक्षण स्वरूप काय आहे?

• सध्या, एमएससी इन मॅथेमॅटिक्स एज्युकेशन या कार्यक्रमात एकूण 30 जागा आहेत.
• अनारक्षित प्रवर्ग: 12 जागा
• ओबीसी (नॉन-क्रिमी लेयर): 6 जागा
• मुस्लिम जनरल कॅटेगरी: 4 जागा
• ईडब्ल्यूएस: 3 जागा
• अनुसूचित जाती: 2 जागा
• अनुसूचित जमाती, मुस्लिम ओबीसी आणि मुस्लिम महिला: उर्वरित जागा
• हे आरक्षण सध्या धर्म आणि जात दोन्हीवर आधारित आहे.

DU अधिकारी: 'आरक्षण धर्माच्या आधारावर नसावे'

DU च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, "विद्यापीठाच्या धोरणानुसार आरक्षण धर्माच्या आधारावर नसावे. जेव्हा आपण जात आधारित आरक्षणाबद्दल बोलतो, तेव्हा आमचा उद्देश वंचित वर्गांना लाभ देणे हा असतो. परंतु धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे योग्य नाही."

मेटा युनिव्हर्सिटी संकल्पना: सहकार्याचे प्रतीक की आरक्षणावर संघर्ष?

2013 मध्ये सुरू झालेला हा कार्यक्रम, मेटा युनिव्हर्सिटीच्या संकल्पनेअंतर्गत DU आणि जामिया मिलिया इस्लामिया यांच्यातील सहकार्याचे प्रतीक आहे. सुरुवातीच्या करारानुसार, असे ठरले होते की 50% विद्यार्थी DU मधून आणि 50% जामियामधून घेतले जातील.

परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. आता, सर्व विद्यार्थ्यांना सामाईक विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा (CUET-PG) द्वारे फक्त DU द्वारेच प्रवेश दिला जातो.

गव्हर्निंग बॉडी प्रस्तावावर काय निर्णय घेईल?

CIC च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "आता प्रश्न असा आहे की जेव्हा विद्यार्थ्यांना DU द्वारे प्रवेश दिला जात आहे, तर त्यांनी DU च्या आरक्षण धोरणाचे पालन करणे आवश्यक आहे."

हा प्रस्ताव गव्हर्निंग बॉडीकडे आहे आणि चर्चेनंतर तो कुलगुरूंना सादर केला जाईल. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर अभ्यासक्रमातील मुस्लिम आरक्षण संपुष्टात येऊ शकते.

आरक्षणावर चर्चा: शिक्षण प्रणालीत धर्माची भूमिका

हा प्रस्ताव आरक्षणाच्या मर्यादा आणि भारतीय उच्च शिक्षणामध्ये धर्माची भूमिका यावर व्यापक चर्चा सुरू करू शकतो. मुस्लिम समुदायासाठी, हे आरक्षण जामिया मिलिया इस्लामियाच्या प्रभावाचे प्रतीक आहे. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर जामिया आणि DU च्या या संयुक्त प्रयत्नांवरही त्याचा परिणाम होईल.

मेटा युनिव्हर्सिटी संकल्पना काय आहे?

मेटा युनिव्हर्सिटी संकल्पना भारतातील उच्च शिक्षणाचे एक नवीन मॉडेल आहे, ज्यामध्ये दोन किंवा अधिक विद्यापीठे एकमेकांच्या सहकार्याने अभ्यासक्रम चालवतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध विद्यापीठांच्या संसाधनांचा लाभ घेण्याची संधी मिळते.

तज्ञ काय म्हणतात?

शिक्षण तज्ञांचे मत आहे की धर्म आधारित आरक्षण हटवल्याने समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. तर काही लोक याला समानतेच्या दिशेने उचललेले पाऊल मानतात.

आरक्षणाचे स्वरूप बदलेल?

दिल्ली विद्यापीठातील हा प्रस्तावित बदल उच्च शिक्षणामध्ये आरक्षणाबद्दल नवीन प्रश्न उभे करत आहे. गव्हर्निंग बॉडी आणि कुलगुरू यावर काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. हा निर्णय आरक्षण प्रणालीला पुन्हा परिभाषित करेल, की आणखी एका वादाला तोंड फुटेल?

Leave a comment