नवी दिल्लीमध्ये मंगळवारी क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक आयोजित होत असून, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षांचा आर्थिक परिणाम, जागतिक पुरवठा साखळी, क्रिटिकल मिनरल्स आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील सहकार्य यांसारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. जग सध्या विविध भू-राजकीय आव्हाने आणि आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करत असताना ही बैठक होत आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्यासह अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी सहभागी होणार आहेत. भारत सध्या क्वाड समूहाचे अध्यक्षपद भूषवत असून, त्याच अनुषंगाने तो या बैठकीचे यजमानपद सांभाळत आहे.
हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित राहण्याची अपेक्षा आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असलेला क्वाड समूह मागील काही वर्षांत हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता, स्थैर्य आणि मुक्त सागरी मार्ग सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने एक धोरणात्मक मंच म्हणून उदयास आला आहे. चीनच्या वाढत्या लष्करी आणि सागरी हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर हा समूह प्रादेशिक संतुलन राखण्यात भूमिका बजावत असल्याचे मानले जाते.
तज्ज्ञांच्या मते, बैठकीत दक्षिण चीन समुद्र, सागरी सुरक्षा, प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी आणि नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला बळकटी देण्यासंबंधी मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा होऊ शकते. जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यासाठी हिंद-प्रशांत क्षेत्र महत्त्वाचे मानले जात असल्याने, या क्षेत्रातील स्थैर्य राखणे सदस्य देशांच्या प्राधान्यक्रमात असल्याचे मानले जाते.
बैठकीत पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षांच्या जागतिक आर्थिक परिणामांवरही विशेष लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रदेशातील तणाव वाढल्यास तेलाच्या किमती, जागतिक व्यापार मार्ग आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो. ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य कायम ठेवण्यासाठी परस्पर सहकार्य कसे मजबूत करता येईल, यावर क्वाड देश विचार करू शकतात.
युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संकटामुळे महागाई, व्यापार खर्च आणि ऊर्जा पुरवठ्याबाबत जागतिक स्तरावर चिंता वाढल्याचे नमूद केले जात आहे. अशा परिस्थितीत क्वाड देशांमधील धोरणात्मक समन्वय जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
क्रिटिकल मिनरल्सच्या पुरवठा साखळीला सुरक्षित आणि विविध बनवण्याच्या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, सेमिकंडक्टर, संरक्षण उपकरणे आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक खनिजांची जागतिक मागणी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, विश्लेषकांच्या मते चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी क्वाड देश पर्यायी पुरवठा नेटवर्क विकसित करण्यासाठी सहकार्य वाढवण्याचा विचार करू शकतात.
याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील भागीदारी मजबूत करण्याबाबतही विचारविनिमय होऊ शकतो. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, बैठकीत क्वाडच्या विद्यमान उपक्रमांच्या प्रगतीचाही आढावा घेतला जाणार आहे. मागील काही वर्षांत समूहाने लस वितरण, सागरी निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, हवामान बदल आणि पायाभूत सुविधा विकास यांसारख्या क्षेत्रांत अनेक संयुक्त उपक्रम सुरू केले आहेत.
क्वाड देशांचे उद्दिष्ट केवळ सुरक्षा सहकार्यापुरते मर्यादित नसून आर्थिक विकास, तांत्रिक भागीदारी आणि प्रादेशिक स्थैर्याला चालना देणे हेही आहे. त्यामुळे हा मंच जागतिक धोरणात्मक चर्चांसाठी महत्त्वाचे केंद्र बनल्याचे मानले जाते.
