लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी GenZ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर टीका करत देशातील युवक आणि विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप केला आहे. बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करत, त्यांनी कोणत्याही प्रकारची हिंसा केली नसल्याचे म्हटले. शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी करत राहुल गांधी म्हणाले की, युवकांचा आवाज दडपण्याऐवजी त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले पाहिजे.
या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांच्यासोबत दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि मुंबई येथे झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेले काही विद्यार्थी आणि युवक उपस्थित होते. लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका मांडण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल त्यांनी या विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.
राहुल गांधी यांनी सांगितले की, आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक विद्यार्थी आणि युवकांशी त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांनी आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर मारहाण झाल्याचे, धमक्या देण्यात आल्याचे आणि मानसिक दबाव टाकण्यात आल्याचे सांगितले.
लोकशाही अधिकारांचा वापर करून शांततापूर्ण पद्धतीने आपल्या मागण्या मांडणाऱ्या सर्व युवकांचा आपल्याला अभिमान असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले. देशभरात शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि पारदर्शक परीक्षा प्रणालीची मागणी करणारे हजारो युवक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
देशातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करणे हा गुन्हा नसल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. एखाद्या व्यवस्थेत त्रुटी असतील, ती सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत असेल किंवा विद्यार्थ्यांचा तिच्यावरील विश्वास कमी होत असेल, तर त्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणे हा लोकशाही अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांची मागणी केवळ परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष असावी, पेपर लीकच्या घटना थांबाव्यात आणि पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळावी, एवढीच असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. देशाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी कठोर वर्तन करण्यात आल्याचा आरोप केला. विद्यार्थी हिंसक किंवा आक्रमक नव्हते, तरीही त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
काही आंदोलनकर्त्यांना धमकावण्यात आल्याचा तसेच महिला आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंबियांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला. एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीची माफी मागण्यास भाग पाडल्याची घटना लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मात्र, या आरोपांवर संबंधित सरकारी यंत्रणा किंवा प्रशासनाकडून तत्काळ कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
विद्यार्थ्यांनी संविधान आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी आपला आवाज उठविल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना, विशेषतः युवकांना, आपल्या समस्या मांडण्याचा आणि सरकारकडे उत्तर मागण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि पारदर्शकतेची मागणी करणाऱ्या युवकांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकले गेले पाहिजे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले. लोकशाही व्यवस्थेत संवाद आणि सुधारणा हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात वारंवार समोर येणाऱ्या परीक्षा पेपर लीकच्या घटनांबाबतही राहुल गांधी यांनी चिंता व्यक्त केली. अशा घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होत असून स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा दृढ करण्यासाठी सरकारने आवश्यक पावले उचलावीत, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व आणि तांत्रिक सुधारणा ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
युवक ही कोणत्याही देशाची सर्वात मोठी ताकद असून त्यांच्या भवितव्याचे संरक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. विद्यार्थ्यांचा सन्मान केला जावा आणि त्यांच्या चिंता गांभीर्याने घेतल्या जाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
प्रतिभेला प्रोत्साहन देणारी, समान संधी उपलब्ध करून देणारी आणि युवकांना निष्पक्ष स्पर्धेचा विश्वास देणारी शिक्षण व्यवस्था देशाला आवश्यक असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले.
GenZ शी संबंधित प्रश्न अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय राजकारण आणि सार्वजनिक चर्चेचा महत्त्वाचा विषय बनले आहेत. रोजगार, परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक आणि शिक्षण सुधारणा या मुद्द्यांवर युवकांचा सहभाग वाढला आहे. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी यांचे हे विधान विद्यार्थ्यांना पाठिंबा आणि शिक्षण सुधारणा या मुद्द्याला विरोधकांकडून राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.
दुसरीकडे, परीक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी अनेक सुधारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे राहिले आहे. आगामी काळात शिक्षण सुधारणा आणि युवकांशी संबंधित मुद्दे राजकीय चर्चेचे प्रमुख विषय राहू शकतात.
