इराणने इशारा दिला आहे की, अमेरिकेने त्यांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर पुन्हा लष्करी हल्ला केल्यास ते केवळ प्रत्युत्तरात्मक कारवाईपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर संपूर्ण आखाती प्रदेशातील धोरणात्मक ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करतील. इराणच्या मते, संभाव्य प्रत्युत्तरात तेल उत्पादन केंद्रे, रिफायनऱ्या, वीज जाळे आणि इतर महत्त्वाच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा समावेश असू शकतो. या विधानामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आणि प्रादेशिक सुरक्षेबाबत नव्या चिंता व्यक्त होत आहेत.
तणावपूर्ण परिस्थिती असूनही, इराणने कूटनीतिक मार्गालाच आपले पहिले प्राधान्य असल्याचे म्हटले आहे. वृत्तांनुसार, इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी सौदी अरेबिया, कतार, तुर्किये आणि पाकिस्तानच्या वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क साधून प्रदेशातील तणाव कमी करण्यासाठी तसेच अमेरिकेवर लष्करी कारवाई टाळण्यासाठी दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे.
इराणचे म्हणणे आहे की, चर्चेचे मार्ग खुले राहिल्यास मोठा लष्करी संघर्ष टाळता येऊ शकतो. मात्र, त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास त्याचे उत्तर यापूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक आणि प्रभावी असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाही सक्रिय भूमिका घेत असल्याचे समोर आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करून लष्करी कारवाई टाळण्याचे आणि कूटनीतिक चर्चा सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
विश्लेषकांच्या मते, आखाती प्रदेशातील बहुतांश देश मोठा युद्धसंघर्ष टाळू इच्छितात, कारण त्याचा थेट परिणाम जागतिक तेलपुरवठा, व्यापारी मार्ग आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनीसंदर्भात इराण आणि ओमान यांच्यातील चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे दिसत आहे. दोन्ही देशांनी जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी नव्या सागरी मार्गाच्या आराखड्यावर सहमती होण्याचे संकेत दिले असून संयुक्त घोषणेची तयारी सुरू आहे.
प्रस्तावित व्यवस्थेचा उद्देश जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करणे हा आहे. मात्र, नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर मतभेद कायम आहेत. इराणची भूमिका अशी आहे की जहाजांनी त्यांच्या देखरेखीखालील मार्गाने प्रवास करावा, तर अमेरिका या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर इराणचे पूर्ण नियंत्रण मान्य करण्याच्या भूमिकेत नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडील वक्तव्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेत सकारात्मक प्रगती होत असल्याचे सांगितले. पुढील 48 तासांत होर्मुझसंदर्भातील कराराची स्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.
फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले की, इराण चर्चा करू इच्छित असून त्यांच्या मते हा करार दोन्ही देशांच्या हिताचा ठरेल. त्यांनी लष्करी कारवाईपेक्षा कूटनीतिक तोडग्याला प्राधान्य असल्याचेही सांगितले.
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी आपण युद्ध इच्छित नसल्याचे सांगत मानवी जीविताचे संरक्षण करण्यासाठी चर्चा हा अधिक योग्य पर्याय असल्याचे म्हटले. तसेच, अमेरिका मोठ्या लष्करी मोहिमेची तयारी करून बसली होती, परंतु चर्चेची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर परिस्थितीत बदल झाला, असा दावाही त्यांनी केला.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढल्यास किंवा होर्मुझ सामुद्रधुनीत कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर होऊ शकतो. जगातील समुद्री तेल व्यापाराचा मोठा हिस्सा या मार्गातून होतो. त्यामुळे कोणत्याही लष्करी संघर्षाचा किंवा सुरक्षा संकटाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होऊ शकतो तसेच जागतिक पुरवठा साखळीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, आखाती प्रदेशातील स्थैर्य हे केवळ प्रादेशिक देशांसाठीच नव्हे तर जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान, एका माध्यमातील अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, अलीकडील संघर्षादरम्यान अमेरिकेने आपल्या प्रगत THAAD क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीतील सुमारे 80 टक्के इंटरसेप्टर आणि पॅट्रियट प्रणालीतील जवळपास निम्मे इंटरसेप्टर वापरले. या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसली तरी प्रदेशातील लष्करी हालचाली तीव्र झाल्याचे त्यातून सूचित होते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील हिंसाचार कमी झाल्यानंतर लेबनॉनमधील 8 लाखांहून अधिक विस्थापित नागरिक आपल्या घरी परतले आहेत. तरीही मोठ्या संख्येने लोक अजूनही मदत छावण्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहत आहेत. या परिस्थितीवरून संपूर्ण प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करणे अद्यापही मोठे आव्हान असल्याचे दिसून येते.
सध्या जगाचे लक्ष अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या कूटनीतिक प्रयत्नांकडे लागले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीसंदर्भातील करार झाल्यास समुद्री व्यापाराला दिलासा मिळू शकतो तसेच दोन्ही देशांदरम्यान अणुकार्यक्रम आणि इतर वादग्रस्त मुद्द्यांवरील पुढील चर्चेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
मात्र, इराणने दिलेल्या कठोर इशाऱ्यानुसार, चर्चा अपयशी ठरून लष्करी कारवाई झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि इराणपुरता मर्यादित राहणार नसून संपूर्ण आखाती प्रदेशातील ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक तेल बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही होऊ शकतो.
