काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी दिल्लीतील यमुना नदीकाठावरील बेला एस्टेट झोपडपट्टीला भेट दिली. त्यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाबाबत (Special Intensive Revision—SIR) प्रश्न उपस्थित केले. राहुल गांधी यांनी दावा केला की, वस्तीतील 728 रहिवाशांपैकी SIR नंतर केवळ एका व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत राहिले असून 727 नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओमध्ये ते स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधताना आणि एका SDM अधिकाऱ्याशी फोनवर बोलताना दिसत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वस्तीतील अनेक रहिवासी दीर्घकाळापासून तेथे राहत असून त्यांनी 2024 च्या लोकसभा आणि 2025 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले होते.
राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, बेला एस्टेटमध्ये 728 लोक राहतात आणि SIR नंतर मतदार यादीत केवळ एक नाव दिसत आहे. लोक परिसरात अस्तित्वात असतील आणि त्यांनी यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये मतदान केले असेल, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नावे यादीतून कशी वगळली गेली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी असेही म्हटले की, 2023 मध्ये वस्तीतील घरे पाडण्यात आली होती, मात्र तेथे राहणारे लोक परिसर सोडून गेले नव्हते. राहुल गांधी यांनी आपल्या व्हिडिओमध्ये याच आधारावर मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला.
या दाव्यांकडे सध्या राहुल गांधी यांचे आरोप म्हणूनच पाहिले पाहिजे. एखाद्या मतदाराचे नाव मसुदा यादीत नसणे म्हणजे त्याचा मतदानाचा अधिकार कायमस्वरूपी संपुष्टात आला आहे, असे आपोआप होत नाही. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, नोटीस मिळणे म्हणजे आपोआप नाव वगळले जाणे नाही आणि पात्र मतदारांना आपली स्थिती स्पष्ट करण्याची संधी दिली जात आहे.
वस्तीतील लोकांमध्ये बसून राहुल गांधी यांनी संबंधित SDM अधिकाऱ्याला फोन केला. संभाषणादरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांना निवासाची स्थिती आणि मतदाराच्या अधिकारामधील संबंधाबाबत प्रश्न विचारला.
राहुल गांधी यांनी ‘हाउस नंबर 0’चाही उल्लेख केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार बेघर लोकांसाठी अशा प्रकारची व्यवस्था उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे केवळ घर किंवा नियमित निवासाच्या स्थितीच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ नये, असे त्यांनी म्हटले.
संभाषणादरम्यान राहुल गांधी यांनी अधिकाऱ्यांना त्यांचे नाव आणि पद सांगण्यासही सांगितले. त्यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये या संभाषणाचा एक भाग रेकॉर्ड झाला आहे.
दिल्लीमध्ये SIR अंतर्गत 31 ऑगस्ट 2026 रोजी मसुदा मतदार यादी प्रकाशित करण्यात आली होती. उपलब्ध अहवालांनुसार, मागील यादीच्या तुलनेत सुमारे 47.5 लाख नावे मसुदा यादीत समाविष्ट झाली नाहीत. सुमारे 97 लाख मतदारांची नावे मसुदा यादीत आहेत. याशिवाय सुमारे 33.1 लाख मतदारांना त्यांच्या पात्रतेशी किंवा नोंदीशी संबंधित नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.
हे आकडे अंतिम मतदार यादीचे आकडे मानता येणार नाहीत, कारण SIR प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ज्या मतदारांची नावे मसुदा यादीत नाहीत किंवा ज्यांना नोटीस मिळाली आहे, त्यांना दावे आणि हरकती दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने असेही म्हटले आहे की, नोटीस जारी होणे हे स्वतःमध्ये मतदाराचे नाव अंतिमरित्या वगळल्याचा पुरावा नाही. पात्र मतदारांना कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक माहिती सादर करण्याची संधी दिली जात आहे.
दिल्लीमध्ये SIR प्रक्रियेअंतर्गत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम तारीख आता 30 ऑक्टोबर 2026 करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने या मुदतीत एक महिन्याची वाढ केली आहे.
नोटिसा, दावे आणि हरकतींच्या निपटाऱ्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यानंतर दिल्लीची अंतिम मतदार यादी 4 डिसेंबर 2026 रोजी प्रकाशित केली जाईल.
या बदलामुळे ज्या मतदारांची नावे मसुदा यादीत नाहीत किंवा ज्यांच्या नोंदींबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे, त्यांना अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.
दिल्लीमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांनी SIR दरम्यान आणखी एक प्रक्रिया सुरू केली आहे. ज्या मतदारांना नोंदींशी संबंधित त्रुटींवरून नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या घरी जाऊन बूथ-लेव्हल अधिकारी कागदपत्रे गोळा करतील.
या प्रक्रियेचा उद्देश मतदाराची पात्रता आणि नोंदीशी संबंधित माहितीचे सत्यापन करणे हा आहे. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनुसार, SIR चा उद्देश पात्र मतदारांना यादीत कायम ठेवणे आणि अपात्र किंवा चुकीच्या नोंदी ओळखणे हा आहे.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या पात्र व्यक्तीचे नाव SIR च्या मसुदा मतदार यादीत नसेल, तर निर्धारित प्रक्रियेनुसार नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येतो.
दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटनुसार, मसुदा यादीत नाव न सापडणारे पात्र मतदार Form-6 द्वारे नाव समाविष्ट करण्याचा दावा करू शकतात. मतदार EPIC क्रमांक, नाव किंवा मोबाइल क्रमांकाच्या माध्यमातूनही आपले नाव शोधू शकतात.
युवा आणि प्रथमच मतदान करणारे पात्र नागरिकही मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
SIR ही प्रक्रिया केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित नाही. निवडणूक आयोगाने देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIR चा उद्देश मतदार याद्यांचे सत्यापन आणि अद्ययावतीकरण करणे हा आहे. देशात 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित अंतिम मतदार यादीत 96.88 कोटींपेक्षा अधिक नोंदणीकृत मतदार होते.
सध्याच्या SIR प्रक्रियेबाबत विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जात असल्याचा आणि प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की प्रक्रियेत पात्र मतदारांना आपला दावा मांडण्याची आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जात आहे.
बेला एस्टेटचे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा दिल्लीतील SIR प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी 727 नावे वगळल्याच्या दाव्याच्या आधारे निवडणूक आयोग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने मसुदा यादीला अंतिम यादी मानलेले नाही आणि दावे व हरकतींसाठी मुदत वाढवली आहे.
आता 30 ऑक्टोबरपर्यंत दावे आणि हरकती दाखल करता येतील आणि 30 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांच्या निपटाऱ्याची प्रक्रिया सुरू राहील. त्यानंतर 4 डिसेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल. त्यामुळे बेला एस्टेटसह दिल्लीतील ज्या मतदारांची नावे सध्याच्या मसुदा यादीत नाहीत, त्यांची स्थिती अंतिम यादीत स्पष्ट होईल.
