बॉम्बे उच्च न्यायालयाने बुधवारी अभिनेत्री राखी सावंत आणि तिचा पूर्वाश्रमीचा पती आदिल दुर्रानी यांनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारी रद्द केल्या. दोन्ही पक्षांनी आपापसात सामंजस्य करार करून वाद मिटवल्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
मनोरंजन बातम्या: बॉलीवूड अभिनेत्री राखी सावंत आणि तिचा पूर्वाश्रमीचा पती आदिल दुर्रानी यांच्यातील सुरू असलेल्या वादाचा शेवट झाला आहे. दोघांनीही आपापसात सामंजस्य करार करून मतभेद मिटवले आहेत आणि याच आधारावर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने बुधवारी दोघांच्याही एफआयआर रद्द केल्या. राखी सावंतने तिच्या माजी पतीवर धमक्या देणे, छळ करणे आणि इतर गंभीर आरोप केले होते. तर, आदिल दुर्रानीने राखीवर अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची आणि त्याच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला होता.
न्यायालयाचा निर्णय आणि आपसातील सामंजस्य
पीटीआयच्या अहवालानुसार, बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांनी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “परस्पर संमतीने झालेल्या करारामुळे, एफआयआर प्रलंबित ठेवण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. एफआयआर आणि त्यानंतर दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द केले जातात.” न्यायालयाने या निर्णयात स्पष्ट केले की, वैवाहिक वादामुळे एफआयआर दाखल करण्यात आली होती आणि आता दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्य झाल्यामुळे ती कायम ठेवण्याची गरज नाही.
यावेळी कोर्टात राखी सावंत आणि आदिल दुर्रानी दोघेही उपस्थित होते. एफआयआर रद्द करण्यावर आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला कळवले. न्यायालयात उपस्थित असताना दोघांनीही आपले मतभेद शांततेने सोडवण्याचे आश्वासन दिले. राखी सावंतने आदिलवर गुन्हेगारी धमकी देणे, छळ करणे आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवण्याचा आरोप केला होता. दुसऱ्या बाजूला, आदिल दुर्रानीने राखीवर अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची आणि प्रतिमा खराब करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला होता.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
राखी सावंत आणि आदिल दुर्रानी यांच्यातील हा वाद सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये सतत चर्चेत होता. त्यांच्यातील मतभेदांमुळे अनेक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाल्या होत्या. तथापि, दोन्ही पक्षांनी आपापसातील चर्चा आणि सामंजस्य करारामार्फत वाद सोडवण्याचा निर्णय घेतला. या करारानंतर, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की एफआयआर रद्द करण्यावर कोणत्याही पक्षाला आक्षेप नाही.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हा संदेशही दिला की, वैवाहिक आणि खाजगी वाद शांततेने सोडवणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. दोन्ही पक्ष जेव्हा परस्पर संमतीने सामंजस्य करतात, तेव्हा कायदेशीर कार्यवाही सुरू ठेवण्याची आवश्यकता नसते, असे न्यायालयाने म्हटले.
