यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया यांच्या समय रैनाच्या शोमधील आक्षेपार्ह टिप्पणीमुळे निर्माण झालेला वाद आता संसदापर्यंत पोहोचला आहे. संसदीय समिती त्यांच्याविरुद्ध नोटीस पाठवण्याचा विचार करत आहे आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
रणवीर इलाहाबादिया वाद: यूट्यूबर आणि पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसत आहे. स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैना यांच्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' या शोमध्ये त्यांनी केलेले आक्षेपार्ह विधान आता संसदापर्यंत पोहोचले आहे. या विधानाविरोधात अनेक नेत्यांनी निषेध व्यक्त केला आहे आणि आता संसदीय समिती देखील याबाबत दखल घेऊ शकते.
संसदीय समिती नोटीस पाठवू शकते
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयटी बाबींची संसदीय समिती रणवीर इलाहाबादिया यांना नोटीस पाठवण्याचा विचार करत आहे. एक दिवस आधीच समितीच्या सदस्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी रणवीर यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती.
गुन्हा दाखल
रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना आणि अपूर्वा मखीजा यांसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. कार्यक्रमादरम्यान पालकांबद्दल अपशब्द वापरण्याचा आरोप रणवीर इलाहाबादियावर आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर त्यांच्याविरुद्ध जोरदार विरोध होत आहे.
यूट्यूबने उचलले पाऊल
वाद वाढल्यानंतर यूट्यूबने देखील मोठे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) चे सदस्य प्रियांक कानूनगो यांनी देखील व्हिडिओ काढून टाकण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून नोटीस मिळाल्यानंतर यूट्यूबने वादग्रस्त भाग काढून टाकला आहे.
भाषणाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे नेते वारिस पठान यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी रणवीर इलाहाबादिया यांच्या टिप्पणीचा निषेध करत म्हटले आहे, "त्यांचे विधान अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. पश्चिम संस्कृतीतही असे विधान केले जात नाहीत. त्यांनी भाषणाच्या स्वातंत्र्याचा अपमान केला आहे. पालकांसाठी अशा शब्दांचा वापर करणे अत्यंत लज्जाजनक आहे."
रणवीर इलाहाबादियावर विधानाचा परिणाम
या वादाचा परिणाम रणवीर इलाहाबादिया यांच्या अनुयायांवर देखील झाला आहे. वृत्तानुसार, त्यांचे सुमारे २० लाख अनुयायी कमी झाले आहेत. वादानंतर रणवीर यांनी माफी मागितली आणि म्हटले की त्यांचा विनोद चांगला नव्हता. त्यांनी हे देखील मान्य केले की कॉमेडी करणे त्यांचे विशेष नाही. तथापि, वाद थांबताना दिसत नाही आणि आता संसदीय समिती यावर काय पाऊल उचलते हे पाहणे बाकी आहे.
