राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा विदेश दौऱ्याचा भाग म्हणून स्लोव्हाकिया येथे आगमन झाला आहे, जिथे त्यांचे भव्य आणि पारंपारिक स्वागत करण्यात आले. राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका विशेष समारंभात स्लोव्हाकियाच्या राष्ट्रपती आणि इतर मान्यवर अतिथींनी त्यांचे स्वागत केले.
ब्रातिस्लावा: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी स्लोव्हाकियाच्या ऐतिहासिक भेटीनिशी भारतीय राजनयिक इतिहासात एक नवीन अध्याय जोडला. २९ वर्षांच्या अंतरानंतर स्लोव्हाकियाला भेट देणाऱ्या त्या दुसऱ्या भारतीय राष्ट्रपती ठरल्या आहेत. या दोन दिवसांच्या दौऱ्यात परंपरेचा आणि मैत्रीचा अद्भुत पराक्रम झाला आहे, तसेच भारत-स्लोव्हाक संबंधांमध्ये नवीन ऊर्जेचा संचार होण्याची सुरुवात झाली आहे असे मानले जात आहे.
रोटी आणि मीठाचे पारंपारिक स्वागत
ब्रातिस्लावा येथील राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती पीटर पेलेग्रिनी यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांचे पारंपारिक स्लोव्हाक रीतीरिवाजांनी स्वागत केले. लोक वेशभूषेत सज्ज असलेल्या जोडप्याने त्यांना 'रोटी आणि मीठ' अर्पण करून सन्मानित केले, स्लोव्हाक परंपरेत हे आत्मीयता, सन्मान आणि मैत्रीचे प्रतीक आहे. त्यानंतर गार्ड ऑफ ऑनरने त्यांना सलामी दिली.
रणनीतिक भेटींची सुरुवात
राष्ट्रपती मुर्मू यांची ही भेट फक्त औपचारिक नाही तर सामरिक भागीदारीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्या स्लोव्हाक राष्ट्रपती पीटर पेलेग्रिनी यांच्याशी प्रतिनिधीमंडळ स्तरावर चर्चा करतील. त्याचबरोबर त्या प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको आणि राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्ष रिचर्ड रासी यांचीही भेट घेतील. या बैठकींमध्ये संरक्षण सहकार्य, व्यापार विस्तार, उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक नाविन्य यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे.
सांस्कृतिक संबंधांनाही मिळेल नवीन आयाम
विदेश मंत्रालयानुसार, भारत आणि स्लोव्हाकियाचे संबंध फक्त राजकीय किंवा आर्थिक नाहीत, तर खोलवर सांस्कृतिक मूल्यांशीही जोडलेले आहेत. स्लोव्हाक विद्यापीठांमध्ये संस्कृत अभ्यास, महात्मा गांधी यांच्या रचनांचे स्लोव्हाक भाषांतर आणि यूक्रेन संकटादरम्यान स्लोव्हाकियाने भारतीय विद्यार्थ्यांना केलेले मदत या दोन्ही देशांच्या ऐतिहासिक जवळीकीचे प्रतीक आहे.
भारत युरोपियन संघासोबत आपले नाते अधिक घट्ट करत असताना ही भेट होत आहे. स्लोव्हाकियासारख्या मध्य युरोपीय देशांसोबत द्विपक्षीय संवाद आणि सहकार्य केवळ भारताच्या 'एक्ट ईस्ट' धोरणाचा विस्तार करत नाही, तर युरोपमधील त्याची सामरिक स्थितीही मजबूत करते.
