आरबीआयने UPI द्वारे P2M पेमेंटची मर्यादा वाढवली; आता ग्राहक कर, विमा, रुग्णालय, IPO आदीसाठी ₹5 लाख पर्यंतचे डिजिटल पेमेंट करू शकतील, व्यापाऱ्यांना फायदा.
नवी दिल्ली – भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) ने डिजिटल पेमेंट्सना चालना देण्यासाठी UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)शी संबंधित एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता P2M (पर्सन-टू-मर्चंट) व्यवहारांसाठी पेमेंटची मर्यादा वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्राहक मोठी रक्कम UPI द्वारे पेमेंट करू शकतील.
आता मोठ्या खरेदीवसाठीही UPI सोपे होईल
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मौद्रिक धोरण समीक्षा दरम्यान सांगितले की, आता ग्राहक पूंजी बाजार, विमा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये ₹2 लाख पर्यंत आणि कर, रुग्णालय, शिक्षण, IPO सारख्या प्रकरणांमध्ये ₹5 लाख पर्यंतची रक्कम UPI द्वारे व्यवहार करू शकतील. यापूर्वी या क्षेत्रांमध्येही मर्यादा ₹2 लाख होती, जी आता विशेष प्रकरणांमध्ये वाढवण्यात आली आहे.
P2P मर्यादेमध्ये कोणताही बदल नाही
तथापि, व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) व्यवहारासाठी सध्याची ₹1 लाखची मर्यादा बदलण्यात आलेली नाही. ही सुविधा फक्त P2M व्यवहारांसाठी लागू होईल, ज्यामुळे किरकोळ विक्रेते आणि लहान व्यापारीही आता मोठे व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करू शकतील.
व्यापाऱ्यांना आणि ग्राहकांना फायदा होईल
या निर्णयामुळे फक्त व्यापारी वर्गालाच सोय होणार नाही, तर ग्राहकांसाठीही आता दागिने, महागडे इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा आरोग्यसेवा यासारख्या उच्च खर्चाच्या सेवा आणि उत्पादनांची खरेदी UPI द्वारे शक्य होईल. यामुळे रोख व्यवहारांमध्ये घट होईल आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.
NPCI ला मर्यादा ठरवण्याची सूट मिळाली
आरबीआयच्या मते, भविष्यातील वाढत्या गरजा पाहता, NPCI (नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) इतर भागधारकांसह मिलून UPI ची मर्यादा बदलू शकते. बँकांनाही NPCI द्वारे ठरवलेल्या मर्यादेनुसार आपली अंतर्गत मर्यादा ठरवण्याची सूट असेल.
