जिओ आणि एअरटेलने पूरग्रस्त जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि लडाखमधील ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ३ दिवसांची वैधता वाढवून, मोफत कॉलिंग आणि डेटाची सुविधा जाहीर केली आहे. तर, सरकारने २ सप्टेंबरपर्यंत इंट्रा-सर्कल रोमिंग सक्रिय ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून बाधित लोक कोणत्याही नेटवर्कशी जोडलेले राहू शकतील.
टेलिकॉम कंपन्या: जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये पूर आणि भूस्खलनाने प्रभावित झालेल्या लोकांसाठी जिओ आणि एअरटेलने ३ दिवसांची वैधता वाढवून, अमर्यादित कॉलिंग आणि डेटाची सुविधा जाहीर केली आहे. या पावलामुळे लाखो ग्राहकांना अखंड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तर, सरकारनेही २ सप्टेंबरपर्यंत इंट्रा-सर्कल रोमिंग सक्रिय ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही नेटवर्कवरून कॉलिंग आणि इंटरनेट सेवा सुरळीतपणे चालू राहतील.
जिओ वापरकर्त्यांसाठी विशेष पॅकेज
जिओने आपल्या ग्राहकांना दिलासा देत ३ दिवसांची वैधता वाढवून देण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत वापरकर्त्यांना अमर्यादित व्हॉइस कॉलिंग आणि दररोज २ जीबी हाय-स्पीड डेटा मिळेल. यामुळे बाधित लोक आपल्या कुटुंबियांशी आणि आवश्यक सेवांशी जोडलेले राहू शकतील.
केवळ प्रीपेडच नाही, तर जिओ होम वापरकर्त्यांनाही ३ दिवसांचा अतिरिक्त लाभ दिला जात आहे. तर, पोस्टपेड ग्राहकांना बिल भरण्यासाठी ३ दिवसांचा ग्रेस पीरियड मिळेल, जेणेकरून ते कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय कॉलिंग आणि डेटा सेवांचा वापर सुरू ठेवू शकतील.
एअरटेलनेही दिलासा दिला
एअरटेलनेही आपल्या प्रीपेड वापरकर्त्यांना ३ दिवसांची वैधता वाढवून देण्याची घोषणा केली आहे. या ऑफरमध्ये वापरकर्त्यांना अमर्यादित कॉलिंग आणि दररोज १ जीबी हाय-स्पीड डेटा उपलब्ध करून दिला जाईल. यामुळे पूरग्रस्त वापरकर्त्यांना नेटवर्क आणि डेटाची चिंता करावी लागणार नाही.
याशिवाय, एअरटेलच्या पोस्टपेड आणि ब्रॉडबँड वापरकर्त्यांनाही ३ दिवसांचा ग्रेस पीरियड दिला जात आहे. यामुळे वापरकर्ते कोणत्याही अडथळ्याशिवाय त्यांच्या सेवांचा वापर सुरू ठेवू शकतील.
सरकारचे मोठे पाऊल
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, सरकारने सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर्सना २ सप्टेंबरपर्यंत जम्मू-काश्मीर आणि इतर बाधित राज्यांमध्ये इंट्रा-सर्कल रोमिंग सक्रिय ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ असा की वापरकर्ते कोणत्याही नेटवर्कचा वापर करून कॉलिंग आणि डेटा सेवांचा लाभ घेऊ शकतील.
सततचा पाऊस आणि भूस्खलनाने प्रभावित असलेल्या भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी टिकवून ठेवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. अशा वेळी सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्यांच्या या संयुक्त प्रयत्नांमुळे मदत आणि बचाव कार्याला गती मिळण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
