मध्य पूर्वात अमेरिका, इझ्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एका नव्या अहवालाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले आहे. अमेरिकन काँग्रेसशी संबंधित अहवालाचा हवाला देत दावा करण्यात आला आहे की, इराणविरोधात राबविण्यात आलेल्या कथित ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’मध्ये अमेरिकेला लष्करी आणि आर्थिक स्वरूपाचे मोठे नुकसान सहन करावे लागले.
अहवालानुसार, या मोहिमेदरम्यान अमेरिकन सैन्याची एकूण 42 विमाने आणि ड्रोन पूर्णपणे नष्ट झाले किंवा गंभीररीत्या नुकसानग्रस्त झाले. नुकसानग्रस्त विमानांमध्ये प्रगत लढाऊ विमानांचाही समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यात एक F-35 स्टेल्थ फायटर जेट, चार F-15E स्ट्राइक ईगल आणि एक A-10 थंडरबोल्ट-II यांचा समावेश असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय 11 अन्य लष्करी विमाने नष्ट झाली किंवा गंभीररीत्या नुकसानग्रस्त झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तथापि, या आकडेवारीची स्वतंत्र आणि सविस्तर सार्वजनिक पुष्टी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाकडून करण्यात आलेली नाही.
अहवालात सर्वाधिक नुकसान ड्रोन श्रेणीत झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एकूण 25 ड्रोन नष्ट झाले किंवा गंभीररीत्या नुकसानग्रस्त झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यात 24 MQ-9 रीपर ड्रोन आणि एक MQ-4C ट्रायटन ड्रोनचा समावेश आहे. MQ-9 रीपर हे अमेरिकेचे प्रमुख देखरेख आणि स्ट्राइक ड्रोन मानले जाते आणि त्याचा वापर विविध जागतिक लष्करी मोहिमांमध्ये करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, या संपूर्ण लष्करी मोहिमेवर अमेरिकेचा एकूण खर्च सुमारे 2.81 लाख कोटी रुपये, म्हणजेच अंदाजे 33 ते 34 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. हा खर्च लष्करी तैनाती, शस्त्रास्त्रांचा वापर, लॉजिस्टिक्स आणि ऑपरेशनल उपक्रमांवर झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, ही आकडेवारी अचूक ठरल्यास अलीकडील काळातील अमेरिकेच्या सर्वाधिक खर्चिक प्रादेशिक लष्करी मोहिमांपैकी ही एक असू शकते.
एका अहवालाचा हवाला देत असेही म्हटले गेले आहे की, अमेरिका आणि इझ्रायलची रणनीती केवळ इराणची अणु आणि क्षेपणास्त्र क्षमता कमकुवत करण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर त्यात राजकीय बदल अथवा सत्तांतराची कथित योजना देखील समाविष्ट होती. या दाव्यानुसार, इराणचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद यांना संभाव्य नव्या नेतृत्वाच्या रूपात पाहिले जात होते. तथापि, या दाव्याची अधिकृत पुष्टी अमेरिका किंवा इझ्रायलकडून करण्यात आलेली नाही.
अहवालात कथित तीन टप्प्यांच्या योजनेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात तीव्र हवाई हल्ले, इराणच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला लक्ष्य करणे आणि प्रादेशिक असंतोष वाढविण्याचा उल्लेख आहे. दुसऱ्या टप्प्यात इराणमध्ये अराजकतेसारखी परिस्थिती निर्माण करून सरकारचे नियंत्रण कमकुवत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा दावा करण्यात आला आहे. तिसऱ्या टप्प्यात तेल, वायू आणि वीज यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांवर दबाव आणून राजकीय बदलासाठी परिस्थिती निर्माण करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मध्य पूर्वातील तणाव वाढत असताना आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातही चढ-उतार नोंदवले गेल्याचे अहवालांमध्ये म्हटले आहे. काही अहवालांनुसार, ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत एका टप्प्यावर प्रति बॅरल 105 डॉलर्सच्या पुढे गेली. विश्लेषकांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत वाढलेल्या अनिश्चिततेमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर धोका निर्माण झाला आहे, कारण जगातील मोठा हिस्सा या सागरी मार्गावरील तेल वाहतुकीवर अवलंबून आहे.
अहवालानुसार, इराण आणि त्याच्या आसपासच्या सागरी मार्गांबाबतचा तणाव कायम असून, मागील 24 तासांत डझनभर तेल टँकर आणि मालवाहू जहाजांनी इराणी परवानगीने होर्मुझ सामुद्रधुनी पार केल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी, संयुक्त अरब अमिरातीने होर्मुझवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने नव्या तेल पाइपलाइन प्रकल्पावर काम गतीमान केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने इराणबाबत कठोर भूमिका कायम ठेवली असून, व्हाइट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की इराणने अणु कराराच्या अटी मान्य केल्या नाहीत तर त्याला “आधुनिक इतिहासातील अभूतपूर्व लष्करी कारवाई”चा सामना करावा लागू शकतो. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणच्या नौदल आणि वायुदलाला मोठे नुकसान झाल्याचा दावा केला असून, पुढील कारवाई किंवा कराराचा पर्याय खुला असल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकन सिनेटमध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या लष्करी अधिकारांवर मर्यादा घालण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रस्तावाला काही रिपब्लिकन सदस्यांनीही पाठिंबा दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव कायद्यात रूपांतरित झाल्यास इराणविरोधातील कोणत्याही मोठ्या लष्करी कारवाईसाठी काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक ठरेल.
गाझामधील मानवीय मदतीशी संबंधित एका फाउंडेशनच्या निधी आणि कामकाजाची चौकशी सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मदतवाटप प्रक्रियेदरम्यान सुरक्षा आणि पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर जागतिक संस्थांनी या प्रदेशातील मानवीय परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली असून संभाव्य अन्नसंकटाचा इशारा दिला आहे.
