सर्वोच्च न्यायालयाने पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याच्या प्रकरणी गायिका आणि कार्यकर्त्या नेहा सिंह राठौर यांची याचिका फेटाळून लावली. नेहा सिंह राठौर यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरला आव्हान दिले होते.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने गायिका आणि कार्यकर्त्या नेहा सिंह राठौर यांची याचिका फेटाळून लावली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यावरील सोशल मीडिया पोस्टवरून त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती केली होती. सध्या या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत न्यायालयाने त्यांना खटल्याला सामोरे जाण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ते प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त करत नाहीत. सध्या 'बंडखोरीचे आरोप' आणि भारताची सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता यावर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. आरोप निश्चित झाल्यावर राठौर यांना आपले मुद्दे मांडण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
गायिकेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १९ सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये एफआयआर रद्द करण्यास नकार देण्यात आला होता. एफआयआरमध्ये राठौर यांच्यावर असा आरोप होता की, त्यांनी एका विशिष्ट धार्मिक समुदायाला लक्ष्य करणारी आणि देशाच्या एकतेला धोका निर्माण करणारी सोशल मीडिया पोस्ट केली होती. राठौर यांनी एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात हजरतगंज पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरला आव्हान दिले होते. या एफआयआरमध्ये अभय प्रताप सिंह नावाच्या व्यक्तीने त्यांच्यावर 'धार्मिक आधारावर एका समुदायाला दुसऱ्याच्या विरोधात भडकावल्याचा' आरोप केला होता.
नेहा सिंह राठौर यांचा युक्तिवाद
नेहा सिंह राठौर यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या विविध कलमांखाली कारवाई केली जात आहे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- सांप्रदायिक द्वेष पसरवणे
- सार्वजनिक शांततेचा भंग करणे
- भारताच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणे
याव्यतिरिक्त, त्यांच्यावर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतही आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यांनी याचिकेत दावा केला की, त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला खटला अयोग्य आणि असंवैधानिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ते सध्या प्रकरणाच्या तपासावर किंवा आरोपांच्या वैधतेवर टिप्पणी करत नाहीत. न्यायालयाने राठौर यांना हा अधिकार दिला की, खटल्याच्या प्रक्रियेदरम्यान ते आपल्या कायदेशीर हक्कांचा वापर करू शकतील.
