भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळ (सेबी) विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) मोठा दिलासा देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 23 मार्च रोजी होणाऱ्या बोर्ड बैठकीत एफपीआयना कॅश मार्केटमधील त्याच दिवशी केलेल्या व्यवहारांमध्ये निधी नेट करण्याची परवानगी देण्याबाबत चर्चा होऊ शकते. या बदलामुळे एफपीआयवरील तरलतेचा दबाव कमी होऊ शकतो तसेच भांडवलाच्या खर्चातही घट होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः इंडेक्स रीबॅलन्सिंगसारख्या उच्च व्यवहार खंड असलेल्या सत्रांमध्ये हा उपाय उपयुक्त ठरू शकतो.
सध्या एफपीआयना खरेदी आणि विक्रीसाठी स्वतंत्र निधी आणि सिक्युरिटीजची व्यवस्था करावी लागते. सर्व व्यवहार कस्टोडियन पातळीवर एकत्रित केले जातात आणि देयके सकल आधारावर पूर्ण करावी लागतात. त्यानंतर कस्टोडियन क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनसोबत शुद्ध आधारावर सेटलमेंट करतो. या प्रक्रियेमुळे एफपीआयचा निधी किमान एका दिवसासाठी अडकून राहतो आणि विदेशी चलनातील फरक तसेच अल्पकालीन कर्ज सुविधांवर अवलंबित्वामुळे अतिरिक्त खर्च येतो.
प्रस्तावित बदलांना मंजुरी मिळाल्यास, एफपीआय विशिष्ट दिवशी कॅश मार्केटमधील विक्रीतून मिळालेली रक्कम त्याच दिवशी खरेदीसाठी वापरू शकतील. या प्रक्रियेला नेटिंग म्हटले जाते. तथापि, एखाद्या एफपीआयने एकाच दिवशी किंवा सेटलमेंट चक्रात एकाच शेअरमध्ये खरेदी आणि विक्री केली असल्यास नेटिंगची परवानगी दिली जाणार नाही. या बदलामुळे निधी व्यवस्थापन सुलभ होईल आणि अतिरिक्त व्याज किंवा आर्थिक खर्च टाळता येईल.
गेल्या वर्षी एफपीआयने या सुविधेसाठी नियामकाकडे सवलतीची मागणी केली होती. त्यानंतर जानेवारी 2026 मध्ये सेबीने या विषयावर सल्लामसलत पत्र जारी केले. तज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे बाजारातील एफपीआयची सक्रियता आणि गुंतवणूक वाढू शकते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सेबी रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) साठीही काही सवलतींवर विचार करत आहे. यात लिक्विड फंड योजनांमध्ये गुंतवणुकीची परवानगी समाविष्ट आहे. तसेच पोर्टफोलिओ विविधीकरणासाठी 10 किंवा त्याहून अधिक क्रेडिट रिस्क व्हॅल्यू असलेल्या योजनांमध्ये गुंतवणुकीची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या ही मर्यादा 12 क्रेडिट रिस्क व्हॅल्यू आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीच्या संधी मर्यादित होतात.
सेबी खासगी InvIT संदर्भात नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीच्या अटी सार्वजनिक InvIT प्रमाणे करण्यावरही विचार करत आहे. यामुळे नवीन आणि विद्यमान गुंतवणूकदारांसाठी समान नियम लागू होतील आणि पारदर्शकता वाढेल.
बोर्ड बैठकीत बाजारातील मध्यस्थ जसे की शेअर ब्रोकर यांच्यासाठी ‘फिट अँड प्रॉपर पर्सन’ निकषांचे पालन सुलभ करण्याबाबतही विचार होऊ शकतो. सध्या या निकषांमुळे अनेक नियम आणि प्रक्रियांचे पालन करावे लागते, ज्यामुळे लहान आणि नवीन ब्रोकरांसाठी अडचणी निर्माण होतात. प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास परवाना आणि कार्यप्रणाली सुलभ होऊ शकते.
या उपाययोजनांमुळे एफपीआयसाठी तरलतेत सुधारणा, भांडवल खर्चात घट आणि व्यवहार सुलभता अपेक्षित आहे. REIT आणि InvIT मधील गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये बदल झाल्यास पोर्टफोलिओ विविधीकरणाच्या संधी वाढू शकतात आणि गुंतवणुकीचे पर्याय विस्तारित होऊ शकतात. खासगी आणि सार्वजनिक InvIT साठी समान अटी लागू झाल्यास नियमांमध्ये सुसंगती येईल.
या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यास विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय शेअर बाजाराकडे कल वाढू शकतो आणि भांडवल प्रवाहात वाढ होऊ शकते. निफ्टी-50सह प्रमुख निर्देशांकांवर त्याचा परिणाम दिसू शकतो. गुंतवणूकदार या घडामोडींचा विचार करून त्यांच्या पोर्टफोलिओ धोरणांमध्ये बदल करू शकतात.
