गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या हिंसेनंतर भारतात शरणार्थी म्हणून आश्रय घेतलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीनाविरुद्ध बांग्लादेशने इंटरपोलकडून रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची मागणी केली आहे. हा अर्ज आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आला आहे.
Interpol हसीना न्यूज: गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी बांग्लादेशमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर देश सोडून गेलेल्या शेख हसीनाबाबत बांग्लादेश सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारतात शरणार्थी म्हणून आश्रय घेतलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या ११ सहकाऱ्यांविरुद्ध इंटरपोलकडून रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा अर्ज बांग्लादेश पोलिसांच्या राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालयाने (एनसीबी) आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार केला आहे.
इंटरपोल कसे मदत करेल?
पोलिस मुख्यालयाच्या सहाय्यक निरीक्षक जनरल इनामुल हक सागर यांच्या मते, न्यायालये, सरकारी वकील किंवा तपास यंत्रणा यांनी संबंधित अर्ज केल्यासच इंटरपोल अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करतो. इंटरपोलची भूमिका अशा पळून गेलेल्या फरार आरोपींचा शोध घेण्यात आणि त्यांना अटक करण्यात खूप महत्त्वाची असते जे इतर देशात लपून बसले असतात.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशानुसार उचललेले पाऊल
बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये हसीना आणि इतर फरार आरोपींच्या अटकेसाठी इंटरपोलचा आधार घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता अधिकृतपणे इंटरपोलकडे रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याचा अर्ज पाठवण्यात आला आहे.
आरक्षण आंदोलन झाले कारण
२०२४ च्या जुलैमध्ये बांग्लादेशमध्ये आरक्षण धोरणाविरुद्ध विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू झाले होते, जे ऑगस्टपर्यंत येता येता सरकारविरोधी आंदोलनामध्ये बदलले. राजधानी ढाकामध्ये पसरलेल्या भयानक हिंसेनंतर ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीनांनी देश सोडला. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, ते त्यावेळापासून भारतात आहेत.
अटक वॉरंट देखील जारी
हसीनांनी देश सोडल्यानंतर तीन दिवसांनीच बांग्लादेशमध्ये एक अंतरिम सरकार स्थापन झाले, ज्याचे नेतृत्व मोहम्मद युनूस यांनी केले. युनूस सरकारने हसीना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधांशी संबंधित आरोपांवर खटला दाखल केला आणि अटक वॉरंट जारी केले.
