सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सरकारकडून लेखी प्रस्ताव आणि आश्वासन मिळाल्यानंतर उशिरा रात्री आपले उपोषण समाप्त केले. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन त्यांनी उपोषण सोडले. त्यानंतर त्यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करून सरकारसोबत झालेल्या चर्चेची आणि मिळालेल्या आश्वासनांची माहिती दिली.
वांगचुक यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींशी गेल्या दोन दिवसांत महत्त्वपूर्ण आणि सखोल चर्चा झाली. त्यांनी सांगितले की, केवळ तोंडी आश्वासनावर उपोषण समाप्त करायचे नव्हते आणि सरकारकडे लेखी आश्वासनाची मागणी करण्यात आली होती. चर्चेदरम्यान अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा झाली. अखेरीस सरकारकडून लेखी प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यांनी आंदोलन समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला.
उपोषण समाप्त करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी रुग्णालयात सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. वांगचुक यांनी सांगितले की, यावेळी लडाखच्या एपेक्स बॉडीचे वरिष्ठ प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्यांनी असेही सांगितले की, यापूर्वी विविध राजकीय पक्षांतील सुमारे 65 खासदारांनी त्यांची भेट घेतली होती. या खासदारांनी उपोषण समाप्त करण्याची विनंती केली आणि परीक्षा व्यवस्था तसेच कथित NEET पेपर लीकसह संबंधित मुद्दे संसदेत मांडले जातील, असे आश्वासन दिले.
वांगचुक यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारतर्फे चर्चेसाठी आलेल्या मंत्र्यांनीही त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. दोन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी उपोषण समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला.
सोनम वांगचुक यांनी सरकारकडून मिळालेल्या लेखी आश्वासनातील तीन प्रमुख मुद्द्यांचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि युवकांविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई किंवा एफआयआर नोंदवली जाणार नाही. तसेच, 20 जुलै रोजी प्रस्तावित 'संसद चलो' मोर्चात सहभागी होणाऱ्यांविरुद्धही कारवाई केली जाणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
दुसऱ्या मुद्द्यानुसार, पेपर लीक वादाशी संबंधित घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्या 20 हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रभावित कुटुंबांना सरकारकडून आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
तिसऱ्या मुद्द्यानुसार, परीक्षा व्यवस्था आणि शिक्षणाशी संबंधित विषयांवर संसदेत सविस्तर चर्चा आणि वादविवाद होईल. या चर्चेत सरकारच्या उत्तरदायित्वाचाही विचार केला जाईल. भविष्यात अशा घटना टाळणे आणि सध्याच्या वादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचे वांगचुक यांनी सांगितले.
सोनम वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारकडून कोणतेही निश्चित आश्वासन देण्यात आलेले नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चर्चेदरम्यान राजीनामा होणार की नाही किंवा झाल्यास तो कधी होईल, याबाबत स्पष्टता देण्यात आली नाही. मात्र, शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा हा त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या युवकांवर त्यांच्या भविष्यातील कारकिर्दीवर परिणाम करणारी कायदेशीर कारवाई होऊ नये, हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता. तसेच, शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तरी त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना किंवा आंदोलनकर्त्यांना बसणार नाही. या परिस्थितीत सरकारची उत्तरदायित्व आणि राजकीय जबाबदारी हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी म्हटले.
वांगचुक यांनी सांगितले की, त्यांच्या समोर उपोषण सुरू ठेवणे किंवा सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन समाप्त करणे हे दोन पर्याय होते. अनेक समर्थकांनी त्यांना प्रकृतीची काळजी घेण्याचे आणि पुढील संघर्षासाठी स्वतःला सक्षम ठेवण्याचे आवाहन केले होते. विद्यार्थ्यांचे भविष्य बाधित होऊ नये आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या युवकांवर कठोर कारवाई होऊ नये, हेच त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, संसदेतील चर्चेतून शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व तसेच सुधारणांबाबत ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
