सुलतानपूरमध्ये वीज विभागाकडे 1,490 कोटी रुपयांची थकबाकी, 2.52 लाखांहून अधिक थकबाकीदारांवर विशेष वसुली मोहीम

उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरमध्ये वीज विभागाकडे 1,490 कोटी रुपयांहून अधिक वीजबिलाची थकबाकी असून 2.52 लाखांहून अधिक ग्राहक थकबाकीदार आहेत. विशेष वसुली मोहीम राबवून थकबाकी न भरल्यास नियमांनुसार वीजजोडणी खंडित करण्याची तयारी विभागाने सुरू केली आहे.

उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यात वीज विभागाकडे 1,490 कोटी रुपयांहून अधिक वीजबिलाची थकबाकी असून, 2.52 लाखांहून अधिक ग्राहकांनी वीजबिल भरलेले नाही. थकबाकी वसूल करण्यासाठी विभाग लवकरच विशेष वसुली मोहीम राबविण्याची तयारी करत असून, नियमांनुसार थकबाकीदारांचे वीजजोडणी खंडित करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

सुलतानपूर जिल्ह्यातील वीज विभागासमोर थकीत वीजबिलाची वसुली हे प्रमुख आव्हान बनले आहे. विभागीय आकडेवारीनुसार, सुलतानपूर प्रथम, बल्दीराय, कादीपूर, जयसिंहपूर आणि लम्भुआ विभागांतील ग्राहकांकडे एकूण 1,490 कोटी रुपयांहून अधिक वीजबिल थकीत आहे. या पाच विभागांमध्ये एकूण 4.42 लाखांहून अधिक ग्राहक नोंदणीकृत असून, त्यापैकी 2.52 लाखांहून अधिक ग्राहक थकबाकीदारांच्या श्रेणीत आहेत.

विभागाच्या मते, ही थकबाकी वेळेत वसूल झाल्यास वीजपुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि नव्या वीज प्रकल्पांसाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या वसुली मोहिमांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

जिल्ह्यात नवीन उपकेंद्रे आणि वीज पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी वीज विभागाने अनेक प्रस्ताव पाठविले होते. यामध्ये पोलीस लाईन, अंकारीपूर, हनुमानगंज, लम्भुआ आणि कादीपूर येथे 33/11 केव्ही उपकेंद्रे तसेच बहलोलपूर येथे 132 केव्ही उपकेंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावांचा समावेश होता. मात्र, मोठ्या प्रमाणातील थकबाकीमुळे बहुतेक प्रस्तावांना मंजुरी मिळू शकली नाही.

सुलतानपूरमध्ये वीज विभागाकडे 1,490 कोटी रुपयांची थकबाकी, 2.52 लाखांहून अधिक थकबाकीदारांवर विशेष वसुली मोहीम

सध्या केवळ पोलीस लाईन उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असून त्याचे कामकाज सुरू झाले आहे. तसेच, 2025-26 या वर्षात पाठविण्यात आलेल्या 198 प्रस्तावांपैकीही केवळ मर्यादित प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर भविष्यातील प्रकल्पांना गती मिळू शकेल, असे विभागाने म्हटले आहे.

वीज विभागाच्या नोंदीनुसार, केवळ सर्वसामान्य ग्राहकच नव्हे तर अनेक शासकीय विभागांकडेही वीजबिलाची मोठी थकबाकी आहे. वन विभाग, कृषी विभाग, महसूल विभाग, पोलीस विभाग, जिल्हा पंचायत आणि ग्राम्य विकास विभागासह विविध शासकीय संस्थांकडे 65 कोटी रुपयांहून अधिक वीजबिल थकीत आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, शासकीय विभागांच्या वीजबिलाचे देयक शासन स्तरावरून दिले जाते. मात्र, त्यानंतरही मोठी रक्कम अद्याप थकीत असल्याने विभागाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे.

अधीक्षण अभियंता विपुल कुमार जैन यांनी सांगितले की, थकबाकी वसुलीसाठी लवकरच विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. या शिबिरांद्वारे ग्राहकांना थकीत वीजबिल भरण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतरही थकबाकी जमा न केल्यास नियमानुसार संबंधित ग्राहकांचे वीजजोडणी खंडित करण्यात येईल.

वेळेत वीजबिल भरावे, जेणेकरून वीजपुरवठा व्यवस्था सक्षम राहील आणि जिल्ह्यात प्रस्तावित नवीन वीज प्रकल्पांना लवकर मंजुरी मिळू शकेल, असे आवाहन विभागाने ग्राहकांना केले आहे.

 

Leave a comment