सुलतानपूरमध्ये एका निवृत्त कर्मचाऱ्याने कंत्राटाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारात फसवणूक आणि जबरदस्तीने वसुली केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, 9.5 लाख रुपयांच्या कंत्राटाच्या बहाण्याने त्याच्याकडून सुमारे 25 लाख रुपये वसूल करण्यात आले. पैसे परत मागितल्यानंतर आरोपींनी कथितरीत्या शस्त्र दाखवून धमकावले आणि स्टॅम्प पेपरवर जबरदस्तीने स्वाक्षऱ्या करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
स्थानिक पोलिसांकडून कारवाई न झाल्यानंतर तक्रारदाराने न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी संबंधित आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, काही व्यक्तींनी त्याला एका कंत्राटात गुंतवणूक करून चांगला नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर विश्वास ठेवून त्याने वेगवेगळ्या वेळेस आरोपींना मोठी रक्कम दिली. त्याचा आरोप आहे की एकूण व्यवहाराची रक्कम हळूहळू 25 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली, तर मूळ कंत्राट केवळ 9.5 लाख रुपयांचे असल्याचे सांगण्यात आले होते.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, व्यवहाराबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर त्याने आपली रक्कम परत मागण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर आरोपींचे वर्तन बदलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, त्याला धमक्या देण्यात आल्या आणि एका प्रसंगी शस्त्र दाखवून दबाव टाकण्यात आला. भविष्यातील दावे कमकुवत करण्यासाठी स्टॅम्प पेपरवर जबरदस्तीने स्वाक्षऱ्या करून घेण्यात आल्याचाही आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने पोलिसांना प्रथम माहिती अहवाल नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल झाल्याने तपास प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. पोलिस सध्या कागदपत्रे, बँक व्यवहार आणि इतर पुराव्यांची तपासणी करून आरोपांची सत्यता पडताळत आहेत.
उत्तर प्रदेश पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रकरणातील सर्व पक्षांचे जबाब नोंदवले जातील. तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी केली जाईल आणि समोर येणाऱ्या तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यात येईल.
कायदेविषयक तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे, बँक नोंदी, स्टॅम्प पेपर आणि साक्षीदारांचे जबाब महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तपासादरम्यान या सर्व बाबींची सखोल छाननी केली जाते.
सध्या प्रकरण तपासाधीन आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर दाखल झालेल्या एफआयआरनंतर पोलिसांनी पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणि आरोपांची पुष्टी झाल्यानंतरच प्रकरणाची वास्तविक स्थिती स्पष्ट होऊ शकते. दरम्यान, तक्रारदाराने आपली रक्कम परत मिळवून देण्याची आणि आरोपींविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
