न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानावरून रोख रक्कम सापडल्यावर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले, प्रथम योग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला पाहिजे होता.
दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकण्यास नकार दिला आहे. न्यायाधीश वर्मा यांच्या निवासस्थानावरून कथितपणे रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणाला आधार मानून एका वकिलाने आणि काही इतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, याचिका दाखल करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करावी पाहिजे होती.
निवासस्थानात आगीत सापडले होते नोटांचे बंडल
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानाच्या बाहेरील भागात आग लागली तेव्हा हे संपूर्ण प्रकरण समोर आले. जेव्हा अग्निशामक दलाची टीम आग विझवत होती, त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कमेचे बंडल कथितपणे सापडले. याच आधारे याचिकाकर्त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मांवर भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर मालमत्ता ठेवल्याचा आरोप लावत गुन्हेगारी चौकशीची मागणी केली होती.
आंतरिक चौकशीत प्रथम दृष्ट्या दोषी ठरवले
प्रकरणाच्या गंभीरते लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक आंतरिक चौकशी समिती नेमली होती. चौकशी अहवालात न्यायमूर्ती वर्मांना प्रथम दृष्ट्या दोषी आढळले. अहवाल आल्यानंतर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मांना राजीनामा देण्यास सांगितले, परंतु त्यांनी नकार दिल्यावर अहवाल आणि त्यांचे प्रतिउत्तर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात आले.
याचिकेत उपस्थित केले होते गंभीर प्रश्न
एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका वकील मॅथ्यूज नेदुम्पारा आणि इतर यांनी दाखल केली होती. याचिकेत म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आंतरिक चौकशी समितीने आपल्या अहवालात आरोप प्रथम दृष्ट्या बरोबर आढळले आहेत, परंतु आंतरिक चौकशी ही गुन्हेगारी चौकशीचा पर्याय असू शकत नाही. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार योग्य कारवाई होण्यासाठी निष्पक्ष पोलिस चौकशी आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर सल्ल्याचा दाखला दिला
सुनवणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी प्रथम योग्य व्यासपीठावर तक्रार दाखल करावी पाहिजे होती. न्यायालयाने हे देखील सांगितले की, ८ मे रोजी एका प्रेस विज्ञप्तीद्वारे कळवण्यात आले होते की, आंतरिक चौकशीचा अहवाल आणि न्यायमूर्ती वर्मांचे प्रतिउत्तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना पाठवण्यात आले आहे. या स्थितीत न्यायालयाने ही याचिका ऐकण्यायोग्य मानली नाही आणि ती फेटाळली.
दिल्लीहून इलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली
रोख रक्कम सापडल्याचे प्रकरण सार्वजनिक झाल्यावर न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून इलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. तेव्हा त्यांनी पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. त्यांच्याविरुद्ध आतापर्यंत कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई झालेली नाही, परंतु ही बदली हा या संपूर्ण वादाचा थेट परिणाम मानला जात आहे.
