सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात राज्यांच्या निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली. पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळून सर्व राज्यांना 3 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या (stray dogs) प्रकरणात नाराजी व्यक्त करत, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना (Chief Secretaries) प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल बोलावले आहे. न्यायालयाने देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर (national image) चिंता व्यक्त केली आहे आणि सर्व अधिकाऱ्यांना 3 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणात न्यायालयाचे निर्देश
22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित अनुपालन प्रतिज्ञापत्र (compliance affidavit) दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. राज्ये या प्रकरणात योग्य कारवाई करत आहेत आणि मानवी सुरक्षिततेसोबत (public safety) प्राण्यांच्या सुरक्षिततेचाही विचार करत आहेत, हे सुनिश्चित करायचे होते.
मात्र, आज सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने नोंद घेतली की, केवळ पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिकेनेच आदेशाचे पालन केले. बाकी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही.
देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर न्यायालयाची चिंता
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित घटनांचे सतत अहवाल येत असल्याने देशाची प्रतिमा (international image) इतर देशांच्या नजरेत खराब होत आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी सांगितले की, माध्यमांचे अहवाल वाचल्यानंतर परिस्थिती गंभीर असल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने सर्व राज्य अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, त्यांनी केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीच नव्हे, तर देशाची प्रतिमा सुधारण्यासाठीही पावले उचलावीत.
दिल्ली सरकारला प्रश्न
न्यायालयाने विशेषतः दिल्ली सरकारला प्रश्न विचारला की, त्यांनी प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही. न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, एनसीटीने (NCT) अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. त्यांनी इशारा दिला की, जर वेळेत उत्तर आले नाही तर न्यायालय कठोर पाऊल उचलू शकते आणि यासाठी खर्च (cost) देखील आकारला जाऊ शकतो.
सर्व राज्यांना 3 नोव्हेंबर रोजी उपस्थित राहण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व मुख्य सचिवांना 3 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जर कोणतेही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश आदेशाचे पालन करत नसेल, तर न्यायालय कठोर कारवाई करू शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
