मध्य प्रदेशातील पन्ना जिल्यात शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी करण्यात आलेल्या हजारो क्विंटल धानाच्या नुकसानीचे प्रकरण समोर आले आहे. धान सुरक्षितपणे वेअरहाऊसमध्ये साठवण्याऐवजी खुले आकाशाखाली ठेवण्यात आल्याचा आरोप असून, पावसामुळे ते खराब झाल्याचे सांगितले जात आहे. प्रकरण समोर आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
पन्ना जिल्यात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले हजारो क्विंटल धान वेळेत वेअरहाऊसमध्ये पोहोचविण्यात आले नाही. दीर्घकाळ खुले आकाशाखाली पडून राहिल्यामुळे पाऊस आणि आर्द्रतेमुळे धान खराब झाल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक ठिकाणी धानाला अंकुर फुटल्याची माहिती समोर आली असून, त्यामुळे सरकारी साठवण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
स्थानिक स्तरावर समोर आलेल्या छायाचित्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खराब झालेले धान दिसून येत आहे. शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, धान वेळेत सुरक्षित गोदामांमध्ये ठेवण्यात आले असते तर हे नुकसान टाळता आले असते.
प्रकरण सार्वजनिक झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. धान वेअरहाऊसपर्यंत पोहोचविण्यात विलंब का झाला आणि त्यासाठी जबाबदार कोण आहे, याचा तपास करण्यात येणार आहे. तसेच साठवण आणि वाहतूक प्रक्रियेत निष्काळजीपणा झाला होता का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे.
चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सध्या प्रशासन संपूर्ण प्रकरणाची माहिती गोळा करत आहे.
हे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा मध्य प्रदेश वेअरहाऊस कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष संजय नगायच विविध जिल्यांतील वेअरहाऊसची पाहणी करत आहेत. अलीकडील काही महिन्यांत त्यांनी अनेक साठवण केंद्रांना भेट देऊन व्यवस्थेचा आढावा घेतला होता.
आता त्यांच्या गृहजिल्हा पन्नामध्येच मोठ्या प्रमाणावर धान खराब झाल्याची घटना समोर आल्याने वेअरहाऊस व्यवस्थापन आणि साठवण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वेळेवर सुरक्षित साठवण आणि नियमित देखरेख आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
धान खराब झाल्याचा परिणाम सरकारी साठवण व्यवस्थेबरोबरच शेतकऱ्यांवरही अप्रत्यक्षपणे होऊ शकतो. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या पिकाचे देयक स्वतंत्र प्रक्रियेनुसार दिले जात असले, तरी मोठ्या प्रमाणावर धान्य खराब झाल्यामुळे सरकारी संसाधनांचे नुकसान होऊ शकते आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो.
धान खराब होण्यामागील कारणे काय होती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणती कारवाई केली जाते का, हे चौकशी अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे.
