अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडामधून आयात होणाऱ्या अनेक उत्पादनांवर 50 टक्के शुल्क (टॅरिफ) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. व्हाइट हाऊसच्या माहितीनुसार, हा नवीन शुल्कदर 30 दिवसांनंतर लागू होणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की कॅनडा दीर्घकाळापासून अमेरिकन मोटारी, दुग्धजन्य उत्पादने आणि मद्य यांच्याशी असमान वागणूक देत आहे आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन टॅरिफ यादीत दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू तसेच औद्योगिक उत्पादनांचा समावेश आहे. यामध्ये वाइन, हॉकी स्टिक, सिमेंट तसेच ग्राहक आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित इतर अनेक उत्पादनांचा समावेश आहे. मात्र, काही महत्त्वाच्या निर्यातींना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. ऊर्जा उत्पादने, पोटॅश, महत्त्वाची खनिजे (क्रिटिकल मिनरल्स) आणि मासे यांसारख्या उत्पादनांवर 50 टक्के शुल्क लागू होणार नाही. यामुळे दोन्ही देशांतील आवश्यक पुरवठा साखळीवर पूर्णपणे परिणाम होऊ नये, असा प्रयत्न करण्यात आल्याचे व्हाइट हाऊसने म्हटले आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अमेरिकेच्या निर्णयाबद्दल निराशा व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, त्यांचे सरकार आगामी आठवड्यांत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चेला अधिक वेग देण्यासाठी तयार आहे. तसेच, कॅनडा आपल्या उद्योगांचे, कामगारांचे आणि आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलेल, असे त्यांनी म्हटले.
कार्नी यांनी असेही म्हटले की अमेरिका सातत्याने असे एकतर्फी व्यापारी निर्णय घेत आहे, जे कॅनडा-अमेरिका-मेक्सिको व्यापार करार (USMCA) च्या भावनेच्या विरोधात आहेत. त्यांनी दोन्ही देशांमध्ये सन्मानपूर्ण आणि संतुलित व्यापारी संबंध कायम ठेवण्याच्या गरजेवरही भर दिला.
व्हाइट हाऊसने जारी केलेल्या दस्तऐवजांनुसार, अमेरिकेला कॅनडाच्या अनेक व्यापारी धोरणांबाबत दीर्घकाळापासून आक्षेप आहेत. त्यातील प्रमुख मुद्दा वाहन उद्योगाशी संबंधित आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा आरोप आहे की कॅनडा अमेरिकन मोटारी आणि त्यांच्या काही सुट्या भागांवर असे कर आकारतो, जे इतर देशांवर लागू होत नाहीत. अमेरिकन प्रशासनाच्या मते, हा अमेरिकन कंपन्यांवरील भेदभाव आहे.
दुसरा प्रमुख मुद्दा दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित आहे. कॅनडाची सप्लाय मॅनेजमेंट प्रणाली परदेशी दुग्धजन्य उत्पादनांच्या आयातीवर मर्यादा निश्चित करते. ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक आयात झाल्यास 300 टक्क्यांहून अधिक शुल्क आकारले जाऊ शकते. अमेरिका दीर्घकाळापासून या व्यवस्थेला विरोध करत आहे.
तिसरा वाद मद्याशी संबंधित आहे. कॅनडातील अनेक प्रांतांमध्ये अमेरिकन मद्याच्या बहिष्कारासारखी धोरणे लागू आहेत. अमेरिकेतील उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे की त्यामुळे त्यांच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे.
हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये आधीपासूनच विविध आयात शुल्क लागू आहेत. अमेरिका कॅनडाच्या स्टील, अॅल्युमिनियम आणि तांब्यावर 15 ते 50 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारत आहे. याशिवाय कॅनडातील सॉफ्टवुड लाकडावर 35 टक्के आणि वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या गैर-अमेरिकी सुट्या भागांवर 25 टक्के शुल्क आधीपासून लागू आहे.
दुसरीकडे, कॅनडानेही अमेरिकन स्टील, अॅल्युमिनियम आणि काही वाहनांवर 25 टक्के प्रतिशुल्क लागू केले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापारी तणाव कायम आहे.
अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्यातील USMCA करार हा उत्तर अमेरिकेतील व्यापाराचा आधार मानला जातो. मात्र, अमेरिका या करारात बदल करण्याची इच्छा यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. अलीकडेच अमेरिकेने या कराराच्या विद्यमान स्वरूपाला पुढे नेण्यास नकार देत वार्षिक पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची भूमिका मांडली होती.
नवीन टॅरिफ घोषणेत USMCA अंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनांवरही हे शुल्क लागू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे अमेरिका व्यापार करारापासून स्वतंत्र धोरणानुसार पुढे जात असल्याचे संकेत मिळतात.
यावर्षी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणीबाणी कायद्याअंतर्गत ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेल्या व्यापक टॅरिफला आव्हान देताना राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादेपलीकडे निर्णय घेतल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर व्हाइट हाऊसने इतर कायदेशीर तरतुदींमार्फत आयात शुल्क लागू करण्याचे संकेत दिले होते.
यावेळी ट्रम्प प्रशासनाने 1930 च्या टॅरिफ कायद्यातील कलम 338 चा वापर केला आहे. एखाद्या देशावर व्यापारातील भेदभावाचा आरोप झाल्यास कारवाई करण्याची परवानगी या कायद्यात आहे.
कॅनडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या अध्यक्षा कँडेस लँग यांनी हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. त्यांनी दोन्ही देशांच्या सरकारांना पुढील 30 दिवसांत अर्थपूर्ण चर्चा करून नवीन शुल्क लागू होण्यापूर्वी तोडगा काढण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेच्या डिस्टिल्ड स्पिरिट्स कौन्सिलचे प्रमुख ख्रिस स्वॉन्गर यांनीही इशारा दिला की दोन्ही देशांनी लवकर तोडगा काढला नाही तर प्रतिशुल्काच्या कारवाईचा धोका वाढू शकतो. त्यांच्या मते, वाढत्या व्यापारी वादाचा परिणाम उद्योग, गुंतवणूक आणि ग्राहकांवर होऊ शकतो.
अमेरिका आणि कॅनडा हे जगातील सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी आहेत. दोन्ही देशांमध्ये दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार होतो आणि वाहन, ऊर्जा, कृषी तसेच उत्पादन क्षेत्रातील पुरवठा साखळ्या परस्परांशी घनिष्ठपणे जोडलेल्या आहेत.
तज्ज्ञांचे मत आहे की हा वाद दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो, ग्राहकांना महाग उत्पादने खरेदी करावी लागू शकतात आणि उत्तर अमेरिकेतील व्यापार संतुलनावरही परिणाम होऊ शकतो. आगामी 30 दिवसांतील दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चा व्यापारी तणाव कमी होणार की शुल्क संघर्ष आणखी तीव्र होणार, हे ठरवू शकते.
