अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की इराणने अण्वस्त्रे न विकसित करण्यास सहमती दर्शवली असून दोन्ही देशांदरम्यान नवीन सुरक्षा आणि अणुकरार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.
ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, संभाव्य करार लागू झाल्यानंतर इराण अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही किंवा खरेदीही करणार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की चर्चा “सर्वोच्च स्तरावर” पोहोचली असून लवकरच औपचारिक घोषणा होऊ शकते. ट्रम्प यांनी दावा केला की इराणचे सर्वोच्च नेते मुजतबा खामेनेई यांनी या कराराला मंजुरी दिली आहे. मात्र, इराण सरकारकडून या दाव्यांची अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
हे विधान अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा मध्य पूर्वेत आधीपासूनच तणावपूर्ण परिस्थिती आहे आणि जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिरतेचा सामना करत आहे.
या घडामोडीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी. हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक असून जागतिक तेलपुरवठ्याचा मोठा भाग या मार्गाने होतो.
ट्रम्प यांनी दावा केला की नवीन करार अंतिम झाल्यास हा जलमार्ग पूर्णपणे खुला ठेवला जाईल आणि कोणत्याही प्रकारची नाकेबंदी किंवा निर्बंध राहणार नाहीत. मात्र, अंतिम करार औपचारिकपणे लागू होईपर्यंत विद्यमान निर्बंध आणि लष्करी दबाव कायम राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या विधानामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार आणि नौवहन क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे, कारण या मार्गातील कोणताही अडथळा तेलाच्या किमतींवर थेट परिणाम करू शकतो.
अहवालांनुसार, अलीकडे अमेरिकेकडून इराणविरुद्ध संभाव्य लष्करी कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. ट्रम्प यांनी इराणच्या तेल निर्यात केंद्रांवर आणि रणनीतिक ठिकाणांवर मोठे हल्ले होऊ शकतात, असे संकेतही दिले होते.
तथापि, त्यानंतर ट्रम्प यांनी भूमिका बदलत अमेरिका सध्या सर्व नवीन हवाई हल्ले आणि बॉम्बहल्ल्यांच्या योजना स्थगित करत असल्याचे सांगितले. त्यांनी यामागील कारण म्हणून इराणी नेतृत्वासोबत सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय चर्चांचा उल्लेख केला. तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय राजनैतिक दबाव आणि वाटाघाटी यांच्यात समतोल साधण्याच्या धोरणाचा भाग असू शकतो.
अमेरिका आणि इराणमधील तणाव तसेच त्यानंतर सुरू झालेल्या चर्चांच्या बातम्यांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारावर दिसून आला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू आहेत.
ब्रेंट क्रूड आणि WTI या दोन्ही निर्देशांकांमध्ये अलीकडील सत्रांमध्ये घसरण नोंदवली गेली आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली राहिल्यास जागतिक पुरवठा स्थिर राहू शकतो, ज्यामुळे किमतींमध्ये आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, कोणतीही लष्करी कारवाई किंवा सागरी मार्गात अडथळा निर्माण झाल्यास तेलाच्या किमतींमध्ये वेगाने वाढ होऊ शकते आणि त्याचा जागतिक महागाईवर परिणाम होऊ शकतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमेरिका आणि इराण यांच्यात बॅकचॅनल म्हणजेच अनौपचारिक राजनैतिक चर्चा वेगाने सुरू आहेत. या चर्चांमध्ये इराणचे अब्जावधी डॉलरचे अडकलेले निधी मुक्त करण्यासारखे आर्थिक मुद्दे समाविष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
हा मुद्दा दीर्घकाळापासून दोन्ही देशांमधील तणावाचे कारण राहिला आहे. संभाव्य करारामध्ये आर्थिक निर्बंधांमध्ये सवलत आणि निधी मुक्तता महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे मानले जात आहे. मात्र, या चर्चांची कोणत्याही पक्षाने सार्वजनिकरीत्या अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.
इराणने म्हटले आहे की कोणत्याही करारावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाबींचा आढावा घेतला जात आहे. तेहरानची भूमिका आतापर्यंत संतुलित आणि सावध राहिली आहे.
इराण दीर्घकाळापासून आपल्या अणुकार्यक्रमाचा उद्देश शांततापूर्ण असल्याचे सांगत आला आहे, तर पाश्चिमात्य देशांनी त्याकडे संभाव्य सुरक्षा धोक्याच्या दृष्टीने पाहिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही नव्या कराराबाबत इराणमध्ये राजकीय आणि रणनीतिक पातळीवर सखोल विचारविनिमय सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य पूर्वेतील इतर भागांमध्येही संघर्षाची परिस्थिती कायम आहे.
हिजबुल्लाहने अलीकडे दावा केला आहे की दक्षिण लेबनॉन आणि बेका खोऱ्यातील इस्रायली लष्करी ठिकाणांवर अनेक हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये ड्रोन आणि रॉकेटचा वापर झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
दुसरीकडे, लेबनॉन आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या राजनैतिक चर्चांमध्ये युद्धविरामाच्या शक्यतांवर चर्चा करण्यात आली आहे. यामुळे प्रादेशिक तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत मिळतात.
वाढत्या तणावाच्या आणि राजनैतिक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जागतिक शक्तींनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.
रशिया आणि चीन यांनी सर्व पक्षांनी संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढावा आणि लष्करी संघर्ष टाळावा, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
तसेच, कतारने मध्यस्थीची भूमिका बजावत आपले प्रतिनिधी तेहरानला पाठवले असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि राजनैतिक तोडगा शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार झाल्यास त्याचा मध्य पूर्वेतील राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच अणु प्रश्न आणि जागतिक ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित घडामोडींवरही त्याचा प्रभाव पडू शकतो.
मात्र, दोन्ही देशांमधील विश्वासाचा अभाव दीर्घकाळापासून कायम असल्याने कोणताही करार अंमलात आणणे आणि टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक ठरू शकते. याशिवाय, प्रादेशिक गट आणि इतर देशांची भूमिकाही या प्रक्रियेवर परिणाम करू शकते.
