यूजीसीच्या नव्या इक्विटी गाइडलाइन 2026 अंतर्गत देशातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये समानता आणि भेदभावमुक्त वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी Equal Opportunity Centre आणि Equity Committee स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे नियम 2026 पासून लागू मानले जात असून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना भेदभावाविरोधात तक्रार नोंदवण्याची औपचारिक व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक महाविद्यालय आणि विद्यापीठात Equal Opportunity Centre (EOC) स्थापन केले जाईल. येथे विद्यार्थी किंवा शिक्षक जात, भाषा, लिंग किंवा दिव्यांगतेसह कोणत्याही आधारावर झालेल्या भेदभावाबाबत तक्रार दाखल करू शकतील. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासोबतच तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी Equity Committee स्थापन केली जाईल. या समितीत संस्थेचे प्रमुख तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक आणि दिव्यांग घटकांचे प्रतिनिधी असतील. यूजीसीनुसार सामूहिक निर्णय प्रक्रियेमुळे निष्पक्षता वाढेल आणि प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होईल.
या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीनंतर प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे की विविध घटकांसाठी प्रतिनिधी निश्चित करण्यात आले असताना सामान्य वर्गासाठी स्वतंत्र प्रतिनिधीचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. या मुद्द्यावरून सोशल मीडियावर विरोध व्यक्त करण्यात आला असून काही संघटनांनी या नियमांना एकतर्फी असल्याचे म्हटले आहे.
याशिवाय खोट्या तक्रारींसाठी कठोर शिक्षेची स्पष्ट तरतूद नसणे ही देखील एक कमतरता असल्याचे मत मांडले जात आहे. नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी यूजीसी आणि सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे कोणत्याही वर्गाविरोधात नसून भेदभावाविरोधात असल्याचे आणि सर्व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे. यापूर्वी तक्रार करण्यास करिअर आणि भवितव्याबाबत भीती होती, परंतु आता विद्यार्थी थेट EOC मार्फत आपली तक्रार मांडू शकतील. संस्थांना ठरावीक कालावधीत उत्तर देणे बंधनकारक असेल.
तथापि, या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यानंतरच त्यांची प्रत्यक्ष परिणामकारकता स्पष्ट होईल. चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहिल्यास ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकते, अन्यथा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
