2027 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसआयआर (विशेष सखोल पुनरावलोकन) संदर्भात राजकारण तापले आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी त्याची मुदत वाढवण्याची मागणी करत भाजपवर निशाणा साधला आहे.
लखनऊ: उत्तर प्रदेशमध्ये 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी समाजवादी पक्षाने (सपा) आपल्या निवडणूक तयारीला गती दिली आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकना (एसआयआर) संदर्भात एका बाजूला राजकीय आरोप-प्रत्यारोप वाढले असताना, दुसऱ्या बाजूला सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी जमिनी स्तरावरही ठोस रणनीतीवर काम सुरू केले आहे.
बिहारमधील अलीकडील अनुभवातून धडा घेत, अखिलेश यादव यांना यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत "मत व्यवस्थापनात" कोणतीही चूक होऊ द्यायची नाही. याच रणनीतीअंतर्गत सपाने संपूर्ण राज्यात 'पीडीए प्रहरी' तैनात केले आहेत.
एसआयआरवरील राजकारण आणि जमिनी स्तरावरील तयारी दोन्ही
अलीकडच्या काळात अखिलेश यादव यांनी एसआयआरची मुदत वाढवण्याची मागणी करत निवडणूक आयोग आणि सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सपाचा आरोप आहे की विशेष पुनरावलोकनाच्या नावाखाली मतदारांची नावे हटवण्यात आणि जोडण्यात गडबडी होऊ शकतात, ज्यामुळे निवडणूक निकालांवर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित न राहता सपा नेतृत्वाने यावेळी जमिनी स्तरावरील तयारीलाही प्राधान्य दिले आहे.
अखिलेश यादव यांच्या निर्देशानुसार सपाने 'पीडीए प्रहरी' नावाचे एक विशेष देखरेख नेटवर्क तयार केले आहे. हे प्रहरी राज्याच्या प्रत्येक विधानसभा, ब्लॉक आणि बूथ स्तरावर तैनात करण्यात आले आहेत. त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाऊ नयेत आणि कोणतेही बनावट नाव यादीत समाविष्ट होऊ नये.
बिहारमधून मिळालेला राजकीय धडा
सपाची ही नवीन रणनीती बिहारमधील अलीकडील राजकीय अनुभवाशी संबंधित मानली जात आहे. बिहारमध्ये विरोधी पक्षांनी एसआयआर दरम्यान मतचोरीचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला होता. पत्रकार परिषदा, कागदपत्री पुरावे आणि आरोपांच्या मालिकेमुळेही विशेष पुनरावलोकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली, नवीन मतदार यादी तयार झाली आणि निवडणुकीत विक्रमी मतदान झाले. परिणामी एनडीएला मोठे बहुमत मिळाले आणि मतचोरीचा मुद्दा विरोधकांसाठी उलटला.
यामुळेच अखिलेश यादव यावेळी संतुलित रणनीती अवलंबत आहेत. ते एसआयआरवर लक्ष ठेवून आहेत आणि हा मुद्दा पूर्णपणे सोडूनही देत नाहीत, परंतु याला इतके मोठे राजकीय हत्यार बनू देत नाहीत की इतर निवडणूक मुद्दे मागे पडतील.
'पीडीए प्रहरी' ची भूमिका काय आहे?
सपाचे 'पीडीए प्रहरी' हे खरे तर पक्षाचे प्रशिक्षित कार्यकर्ते आहेत, जे बूथ स्तरावर बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) यांच्याशी समन्वय साधून काम करत आहेत. त्यांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्यांमध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत—
- फॉर्म-6 द्वारे नवीन मतदारांची नावे जोडणे
- फॉर्म-7 द्वारे मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे हटवणे
- पारंपरिक सपा समर्थक मतदारांची नावे सुरक्षित ठेवणे
- कोणत्याही प्रकारच्या बनावट मतदान नोंदींवर लक्ष ठेवणे
सपा सूत्रांनुसार, हे प्रहरी राज्याच्या प्रत्येक ब्लॉकमध्ये सक्रिय आहेत आणि रोजच्या आधारावर आपले अहवाल पक्ष नेतृत्वापर्यंत पोहोचवत आहेत. यामुळे पक्षाला हे देखील समजत आहे की कोणत्या भागांमध्ये संघटना मजबूत आहे आणि कुठे अधिक मेहनतीची गरज आहे.
2027 ची तयारी आतापासूनच वेगात
सपाकडे राज्याच्या सर्व 403 जागांवर संघटनात्मक रचना आहे. पक्षाचे असेही मत आहे की केवळ सोशल मीडिया, प्रेस स्टेटमेंट आणि राजकीय आरोपांमुळे निवडणुका जिंकल्या जात नाहीत, तर जमिनी स्तरावरील मजबूत नेटवर्क आणि मतदार यादीचे प्रभावी व्यवस्थापन अत्यंत आवश्यक आहे. याच विचाराने 'पीडीए प्रहरी'ला केवळ एसआयआरच्या देखरेखीपुरते मर्यादित ठेवलेले नाही, तर त्यांना ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये पक्षाची पकड मजबूत करण्याची जबाबदारीही देण्यात आली आहे.
पक्षाच्या आत हे देखील मानले जात आहे की ही संपूर्ण कसरत 2027 च्या निवडणुकीच्या गणिताचा आधार तयार करत आहे. सपा नेतृत्वाला असे वाटते की जेव्हा निवडणुकीची वेळ येईल, तेव्हा मतदार यादीशी संबंधित कोणतीही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचण पक्षासाठी नुकसानीचे कारण बनू नये.
