उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली आहे. उमेदवारी अर्ज 14 ते 19 नोव्हेंबरपर्यंत स्वीकारले जातील, मतदान जानेवारी 2026 मध्ये होईल आणि मतमोजणी फेब्रुवारीमध्ये होईल. एकूण 25 पदांसाठी वकिलांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलच्या बहुप्रतीक्षित निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. निवडणूक अधिकारी आणि सचिव राम किशोर शुक्ल यांनी 2025-26 सत्रासाठी निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यानुसार, उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया 14 नोव्हेंबरपासून सुरू होऊन 19 नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. एकूण 25 पदांसाठी निवडणुका होणार आहेत.
बार कौन्सिलच्या निवडणुका राज्यातील वकिलांसाठी महत्त्वाच्या आहेत, कारण यामुळे केवळ प्रतिनिधी संस्थेची स्थापना होणार नाही, तर कायदेशीर व्यवस्थेला नवीन दिशा आणि ऊर्जा देखील मिळेल.
उमेदवारी अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया
उमेदवार आपले उमेदवारी अर्ज महर्षि दयानंद मार्ग, प्रयागराज येथील बार कौन्सिल कार्यालयातून प्राप्त करू शकतात. उमेदवारी अर्जांची छाननी 20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी केली जाईल. इच्छुक उमेदवार 26 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आपली उमेदवारी मागे घेऊ शकतात. अंतिम उमेदवारांची यादी 27 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.
यावेळी उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरताना दीड लाख रुपये रोख किंवा बँक ड्राफ्ट स्वरूपात अनामत रक्कम जमा करावी लागेल. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गंभीर उमेदवारांची ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी ही रक्कम अनिवार्य करण्यात आली आहे. सर्व उमेदवारांनी वेळेवर उमेदवारी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
मतदानाची तारीख आणि ठिकाण
मतदानापूर्वी उमेदवार आपल्या समर्थनार्थ प्रचार आणि रणनीती तयार करतील. जास्तीत जास्त वकिलांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी ही मोहीम सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाईल. मतदान 16 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2026 दरम्यान वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये पार पडेल.
प्रयागराज येथील बार कौन्सिल परिसर आणि लखनऊमधील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रांगण ही मुख्य मतदान केंद्रे असतील. इतर जिल्ह्यांमध्ये मतदान जिल्हा मुख्यालय किंवा मुन्सिफ कोर्टात आयोजित केले जाईल. मतमोजणी फेब्रुवारी 2026 मध्ये केली जाईल, तिची तारीख नंतर जाहीर केली जाईल.
उमेदवारांसाठी अटी
निवडणुकीतील 25 पैकी 12 पदांसाठी किमान 10 वर्षांचा वकील म्हणून अनुभव अनिवार्य आहे, जेणेकरून बार कौन्सिलमध्ये पात्र आणि अनुभवी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल. ही प्रक्रिया राज्याच्या कायदेशीर धोरणाला आणि न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजाला बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
