लखनऊ येथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या यूपी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १० महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या यशावर अभिनंदन प्रस्तावालाही मंजूरी देण्यात आली.
यूपी मंत्रिमंडळ: उत्तर प्रदेशाच्या राजधानी लखनऊ येथे गुरूवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने १० महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर केले. या बैठकीत विशेषतः ऑपरेशन सिंदूरच्या मोठ्या यशावर अभिनंदन प्रस्तावालाही मंजूरी मिळाली, ज्याचे संपूर्ण राज्यात कौतुक होत आहे. चला तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांची संपूर्ण यादी आणि त्यांच्या परिणामांबद्दल जाणून घेऊया.
१. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशावर अभिनंदन प्रस्ताव
मंत्रिमंडळाने ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाला कौतुक केले आणि यावर अभिनंदन प्रस्तावाला मंजूरी दिली. या ऑपरेशनने दहशतवादाविरुद्ध यूपी सरकारची वचनबद्धता सिद्ध केली आहे. हा प्रस्ताव राज्यातील सर्व विभाग आणि नागरिकांमध्ये उत्साह निर्माण करेल.
२. कृषी विभागासाठी निर्णय
मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेशात एक नवीन सीड पार्क स्थापन करण्यास मंजूरी दिली आहे. हे सीड पार्क भारतरत्न पूर्व पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांच्या नावावर असेल. हे लखनऊ येथे १३०.६३ एकर जमिनीवर बांधले जाईल, ज्यासाठी सुमारे २५१ कोटी ७० लाख रुपये खर्च येतील. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणे उपलब्ध होतील आणि कृषी क्षेत्राला बळ मिळेल.
३. नगर विकास विभागाच्या मंजुऱ्या
अमृत योजनेअंतर्गत नगर निकायेच्या हिस्सयात कपात करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. याशिवाय, अमृत योजना १ मध्ये सात निकायेच्या ९० कोटी रुपयांच्या हिस्सयाची माफी देण्यास मंजूरी देण्यात आली. यामुळे नगर विकासाला वेग मिळेल आणि स्थानिक निकाये आर्थिक मदत मिळवतील.
४. पशुधन आणि दुग्ध विकासात सुधारणा
मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेश दुग्धशाळा विकास आणि दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन धोरण २०२२ मध्ये सुधारणा केली. नवीन धोरणानुसार दुग्ध प्रक्रिया युनिटची स्थापना करण्यात होणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि भांडवली अनुदान ३५ टक्के पर्यंत दिले जाईल. यामुळे राज्यातील डेअरी उद्योगाला बळ मिळेल आणि शेतकऱ्यांची उत्पन्न वाढेल.
५. औद्योगिक विकास विभागाचे प्रस्ताव
रायबरेलीच्या मेसर्स RCCPL कंपनीला अनुदानात सुधारणेस मंजूरी मिळाली आहे. त्याचबरोबर प्रयागराज, हापुड, मुझफ्फरनगर, लखीमपूर आणि चांदपूरच्या कंपन्यांना एकूण २०६७ कोटी रुपयांचे एलओसी (लाइन ऑफ क्रेडिट) देण्यासही मंजूरी देण्यात आली. यामुळे राज्यातील उद्योगांचा विकास होईल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
६. ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन
ग्रामसभा बैठका इत्यादींच्या खर्चासाठी निधी वाढविण्याच्या धोरणाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पंचायतींचा विकास होईल आणि स्थानिक प्रशासन मजबूत होईल.
७. पंचायतराज विभागाचे निर्णय
पंचायत उत्सव भवनाचे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय ग्रामीण विकास आणि पंचायतींबद्दल सरकारची संवेदनशीलता दर्शवितो.
८. नागरीक उड्डयन विभागात सुधारणा
करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पारिश्रमिकांच्या पुनर्निर्धारणास मंजूरी देण्यात आली आहे. यात पायलट, को-पायलट, अभियंता आणि तांत्रिक व गैर-तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळेल. हे कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल आहे.
यूपी सरकारच्या या निर्णयांमुळे काय मिळेल?
शेतकऱ्यांना उत्तम बियाणे आणि कृषी सुविधा
- नगर विकासास आर्थिक मदत
- दुग्ध उद्योगाला नवीन प्रोत्साहन
- उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढ आणि रोजगार निर्माण
- ग्रामीण पंचायतींना बळकटी
- कर्मचाऱ्यांना उत्तम वेतन आणि सुविधा
