अमेरिका आणि इराण यांनी अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला लष्करी तणाव आणि संघर्ष संपवण्यासाठी प्राथमिक शांतता कराराच्या (MoU) मसुद्यावर सहमती दर्शवली आहे. दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन चर्चेचा हा एक महत्त्वाचा राजनैतिक परिणाम मानला जात आहे. प्रस्तावानुसार, 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे या करारावर औपचारिक स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता असून, आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ देशांच्या उपस्थितीत त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाऊ शकते.
करारातील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि वायू वाहतुकीसाठी हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग मानला जातो. युद्ध आणि नाकेबंदीमुळे बाधित झालेला हा मार्ग पुन्हा सुरू करण्याच्या घोषणेनंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात सकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवली गेली आहे. अमेरिकन बाजूने संकेत दिले आहेत की करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर नौदलाशी संबंधित निर्बंध हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, ज्यामुळे सागरी व्यापार पूर्ववत होऊ शकेल.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी करारासंदर्भातील सार्वजनिक निवेदनात जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा पुन्हा सामान्य करण्याची वेळ आल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी जगातील जहाजांची वाहतूक सुरळीत सुरू राहावी आणि तेलपुरवठा अडथळ्याविना चालू राहावा, असे संकेत दिले. त्यांच्या या विधानाकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारांनी निर्बंधांमध्ये सवलत आणि राजनैतिक नरमाईचे संकेत म्हणून पाहिले आहे.
इराणने करार पुढे नेण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या अटी मांडल्या आहेत. तेहरानच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेने प्रथम आपल्या बांधिलकींची अंमलबजावणी करावी, ज्यामध्ये परदेशात अडकलेल्या इराणच्या अब्जावधी डॉलरच्या निधीची मुक्तता समाविष्ट आहे. याशिवाय, इराणने सर्व लष्करी कारवाया थांबवण्याची आणि सागरी नाकेबंदी समाप्त करण्याची मागणी केली आहे. इराणच्या मते, पुढील 60 दिवसांच्या चर्चेचा टप्पा या प्रारंभिक उपाययोजना राबविल्यानंतरच पुढे जाईल.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, शांतता कराराचा मसुदा सुमारे 14 मुद्द्यांवर आधारित आहे. त्यामध्ये युद्धविराम, सागरी व्यापाराची पुनर्बहाली, निर्बंधांमध्ये सवलत आणि अणु कार्यक्रमावरील चर्चा यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. या आराखड्यानुसार, इराणकडून अण्वस्त्रे विकसित न करण्याच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला जाईल, तर अमेरिका निर्बंधांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सवलत देणे आणि प्रादेशिक लष्करी उपस्थिती कमी करण्याचा विचार करेल. तथापि, अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये अंतिम सहमती अद्याप झालेली नाही.
सुरक्षा आणि राजकीय गुंतागुंत लक्षात घेता करारावर डिजिटल माध्यमातून स्वाक्षऱ्या होण्याचीही शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पारंपरिक प्रत्यक्ष बैठकीऐवजी डिजिटल स्वाक्षरी प्रणालीचा वापर केला जाऊ शकतो. त्याचवेळी, जिनिव्हा येथे औपचारिक समारंभाच्या तयारीही सुरू असून त्यात उच्चस्तरीय प्रतिनिधी सहभागी होऊ शकतात. या प्रक्रियेत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष किंवा राष्ट्राध्यक्ष स्वतः सहभागी होण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
या संभाव्य शांतता कराराचे अनेक देशांनी स्वागत केले आहे. संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटन, फ्रान्स, तुर्की, कतार आणि इतर देशांनी याला प्रादेशिक स्थैर्याकडे जाणारे सकारात्मक पाऊल म्हटले आहे. मध्यस्थी प्रक्रियेत सहभागी देशांच्या भूमिकेचेही कौतुक करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मते, हा करार अंमलात आल्यास मध्य पूर्वेतील दीर्घकालीन तणाव कमी होऊ शकतो.
कराराच्या वृत्तानंतर जागतिक शेअर बाजारांमध्ये वाढ नोंदवली गेली असून कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये घट झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुज सामुद्रधुनी खुली झाल्यास ऊर्जा पुरवठा अधिक स्थिर होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारांतील अनिश्चितता कमी होईल. त्यामुळे जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक वातावरणात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, कराराच्या घोषणेनंतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अद्याप प्रलंबित आहेत. इराणचा अणु कार्यक्रम, निर्बंधांमध्ये सवलत देण्याची प्रक्रिया आणि सुरक्षा हमी यांसारख्या विषयांवर सविस्तर सहमती झालेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, या कराराची अंमलबजावणी आणि दोन्ही देशांमधील विश्वास टिकवून ठेवणे ही पुढील काळातील प्रमुख आव्हाने असतील.
