अमेरिका आणि इराण यांच्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीसंदर्भातील चर्चेला वेग आला असून, या मार्गावरील जहाजांची सुरक्षित आणि नियमित वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासाठी लवकरच करार होण्याची शक्यता अमेरिकेने व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी दोन्ही देशांमध्ये समुद्री मार्ग पूर्ववत करण्याबाबत लवकरच सहमती होऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत. मात्र, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी स्पष्ट केले की सध्याची चर्चा केवळ होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीपुरती मर्यादित असून, इराणच्या अणु कार्यक्रमावर स्वतंत्र चर्चा होईल. अमेरिकेने दीर्घकालीन उद्दिष्ट म्हणून इराणचा अणु कार्यक्रम पूर्णपणे समाप्त करण्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.
इराणने पुष्टी केली आहे की, ओमानसोबत मिळून होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांच्या वाहतुकीसाठी सुरक्षित आणि तात्पुरत्या समुद्री व्यवस्थेचा विचार सुरू आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार सामुद्रधुनीत प्रवेश करणाऱ्या जहाजांवर इराण देखरेख आणि नियंत्रण ठेवेल, तर बाहेर पडणाऱ्या जहाजांना ओमान पर्यायी मार्गाने मंजुरी देईल. अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी ओमान इराणशी समन्वय साधेल.
तज्ज्ञांच्या मते, ही व्यवस्था लागू झाल्यास या प्रदेशातील समुद्री व्यापाराला तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. मात्र, तिचे यश दोन्ही देशांतील परस्पर विश्वास आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर अवलंबून असेल.
मार्को रुबिओ यांनी सांगितले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील चर्चेचा उद्देश केवळ जागतिक समुद्री व्यापार पूर्ववत करणे हा आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की इराणच्या अणु कार्यक्रमाबाबत अमेरिकेच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. वॉशिंग्टनची भूमिका अद्यापही इराणचा अणु कार्यक्रम पूर्णपणे समाप्त करण्याची असून, या विषयावर स्वतंत्र चर्चा केली जाईल.
विश्लेषकांच्या मते, अमेरिका समुद्री सुरक्षा आणि अणु वाद हे दोन स्वतंत्र मुद्दे असल्याचा संदेश देत आहे. एका विषयावर करार झाल्याचा अर्थ दुसऱ्या विषयावर भूमिका मवाळ झाल्याचे मानले जाऊ नये, असे ते म्हणतात.
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही फारसच्या आखाताला अरबी समुद्राशी जोडणारा महत्त्वाचा सामरिक समुद्री मार्ग आहे. जगातील समुद्री मार्गाने होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या मोठ्या पुरवठ्याची वाहतूक याच मार्गातून होते. या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय तेलबाजार, ऊर्जा पुरवठा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो.
अलिकडच्या काही महिन्यांत प्रादेशिक तणाव आणि जहाजांच्या सुरक्षेबाबत वाढलेल्या चिंतेमुळे तेलबाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्यामुळे अमेरिका, इराण आणि प्रादेशिक देशांदरम्यान सुरू असलेल्या चर्चेकडे जागतिक स्तरावर लक्ष लागले आहे.
संभाव्य कराराच्या वृत्तानंतर आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात दिलासा दिसून आला. अमेरिकन डब्ल्यूटीआय (WTI) कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे पाच टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल सुमारे 76 डॉलरवर आल्या, तर ब्रेंट क्रूडची किंमतही प्रति बॅरल 80 डॉलरच्या खाली आली.
तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांची वाहतूक नियमित झाल्यास जागतिक तेलपुरवठ्यातील अडथळे कमी होतील आणि किमतींवरील दबावही घटेल, अशी गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे.
संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, केवळ समुद्री मार्ग खुला करणे पुरेसे ठरणार नाही. जहाजमालक, विमा कंपन्या आणि व्यापारी संस्थांना भविष्यात जहाजांवर हल्ल्याचा धोका राहणार नाही, याची खात्री मिळाल्यानंतरच आंतरराष्ट्रीय व्यापार पूर्णपणे पूर्ववत होऊ शकेल.
माजी अमेरिकन संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या मते, इराणने सार्वजनिकपणे कोणत्याही तटस्थ व्यापारी किंवा नागरी जहाजाला लक्ष्य केले जाणार नाही, अशी हमी द्यावी लागेल. असा विश्वास निर्माण झाला नाही तर विमा कंपन्या प्रीमियम वाढवू शकतात किंवा जहाजांना विमा देण्यास नकार देऊ शकतात, ज्यामुळे समुद्री वाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो.
समुद्री व्यापार केवळ जहाजांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून नसून विमा व्यवस्था त्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. संघर्षग्रस्त क्षेत्रांमध्ये जोखीम अधिक असल्याचे मानले गेल्यास विमा कंपन्या अतिरिक्त प्रीमियम आकारतात. त्यामुळे तेल आणि इतर वस्तूंच्या वाहतूक खर्चात वाढ होते आणि त्याचा परिणाम जगभरातील ग्राहकांवर होतो.
तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनीत दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केवळ राजकीय करार नव्हे, तर व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापित करणेही आवश्यक आहे.
दरम्यान, इराणच्या अंतर्गत राजकारणातही हालचाली वाढल्या आहेत. काही खासदार परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याची तयारी करत असून, अमेरिकेसोबतच्या संभाव्य करारामुळे देशाच्या सामरिक हितांवर परिणाम होऊ शकतो, असा त्यांचा आरोप आहे.
काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि अणु कार्यक्रम यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांमध्ये इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांची भूमिका मर्यादित केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर लाल समुद्रात भारतीय ध्वज असलेल्या एका व्यापारी जहाजावर हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर जहाज बुडाले, मात्र त्यावरील सर्व 13 भारतीय नागरिकांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली. या घटनेमुळे पश्चिम आशियातील समुद्री मार्गांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीसंदर्भात तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी करार झाल्यास त्याचा सर्वाधिक लाभ जागतिक ऊर्जा बाजाराला मिळू शकतो. तेलाच्या किमती स्थिर झाल्यास वाहतूक, उत्पादन आणि इतर उद्योगांचा खर्च कमी होऊ शकतो. उलट, चर्चा निष्फळ ठरल्यास किंवा प्रदेशातील तणाव पुन्हा वाढल्यास ऊर्जा बाजारात नव्याने अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
सध्या अमेरिका, इराण आणि ओमान यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेकडे जगाचे लक्ष लागले असून, त्याचा परिणाम केवळ पश्चिम आशियापुरता मर्यादित न राहता जागतिक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
