अमेरिकेत सरकारी शटडाउनचे भीषण परिणाम: आर्थिक संकट, लाखो लोक बेरोजगार, भूकेने त्रस्त

अमेरिका सध्या गंभीर आर्थिक आणि प्रशासकीय संकटातून जात आहे. सरकारी तिजोरीत निधीची कमतरता आणि राजकीय गतिरोध यामुळे गेल्या २४ दिवसांपासून सुरू असलेला सरकारी शटडाउन आता अभूतपूर्व वळणावर पोहोचला आहे. यामुळे लाखो सरकारी कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत.

वॉशिंग्टन: जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मानल्या जाणाऱ्या संयुक्त संस्थानांमध्ये (अमेरिका) सुरू असलेल्या सरकारी शटडाउनने देशाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती डळमळीत केली आहे. हा शटडाउन आता २४व्या दिवसात दाखल झाला आहे आणि अमेरिकेच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात मोठा शटडाउन मानला जात आहे. लाखो सरकारी कर्मचारी वेतन न मिळाल्याने त्रस्त आहेत, फूड बँकांच्या बाहेर मोफत अन्नासाठी लांबच लांब रांगा लागत आहेत आणि मुलांचे शिक्षणही ठप्प झाले आहे.

फूड बँकांमध्ये गर्दी, भूकेचे संकट वाढले

अमेरिकेच्या मेरीलँड, कॅलिफोर्निया, ॲरिझोना आणि टेक्सास यांसारख्या राज्यांमध्ये हजारो लोक फूड बँकांसमोर मोफत अन्नासाठी तासन्तास रांगेत उभे असल्याचे दिसत आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबल्याने आणि अन्न मदत योजना बंद झाल्यामुळे लोकांकडे दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठीही पैसे उरले नाहीत.

फूड बँक आता देणग्या आणि दानाच्या मदतीने अन्न गोळा करत आहेत आणि ते गरीब, निराधार लोक आणि बेरोजगार सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटत आहेत. पण मागणी इतकी वाढली आहे की अनेक फूड बँकांमध्ये अन्नाची कमतरता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या कृषी मंत्री ब्रूक रॉलिन्स यांनी परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत म्हटले, “शटडाउनमुळे करोडो कुटुंबे अडचणीत आहेत. फूड स्टॅम्प आणि सरकारी मदत योजना बंद झाल्याने लोकांना उपाशी राहावे लागत आहे.

थांबलेली SNAP फूड स्टॅम्प योजना

अमेरिकेचा सप्लिमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टन्स प्रोग्राम (SNAP), जी सामान्यतः फूड स्टॅम्प योजना म्हणून ओळखली जाते, सुमारे ४ कोटी अमेरिकन नागरिकांना दरमहा अन्न मदत पुरवते. पण सरकारी तिजोरी रिकामी झाल्याने ही योजना पूर्णपणे थांबली आहे. SNAP सेवा संचालिका जीना प्लाटा-निनो यांनी सांगितले, “फूड बँक त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त काम करत आहेत, पण ते SNAP ची जागा घेऊ शकत नाहीत. जिथे फूड बँक एका व्यक्तीला अन्न देतात, तिथे SNAP नऊ लोकांना अन्न पुरवतो.

त्यांनी असेही म्हटले की वाढती महागाई आणि निधीच्या कमतरतेमुळे गरजूंची मदत करणे आता खूप कठीण झाले आहे. शटडाउनचा सर्वात गंभीर परिणाम मुलांच्या शिक्षण आणि पोषण योजनांवर झाला आहे. अमेरिकेतील गरीब मुलांसाठी चालवला जाणारा हेडस्टार्ट प्रोग्राम सरकारी निधी न मिळाल्याने ठप्प झाला आहे.

या योजनेअंतर्गत ६५,००० गरीब मुले आणि हजारो शिक्षकांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. मिसुरी राज्यात अनेक शाळांनी तात्पुरत्या स्वरूपात आपले दरवाजे बंद केले आहेत आणि अनेक शिक्षक वेतनाशिवाय काम करण्यास बाध्य आहेत. हेडस्टार्ट प्रोग्रामच्या संचालिका केसी लॉसन यांनी सांगितले, “आमच्या संस्थेला तात्पुरते बंद करावे लागले आहे. ज्या शाळांमध्ये आम्ही २,३०० हून अधिक मुलांना मदत करत होतो, तिथे आता वर्ग बंद आहेत. ही परिस्थिती मुलांच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे.”

लाखो नोकऱ्या गेल्या, विमान सेवा प्रभावित

शटडाउनमुळे अनेक सरकारी विभागांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकावे लागले आहे. नॅशनल न्यूक्लियर सिक्युरिटी ॲडमिनिस्ट्रेशनने आपल्या अहवालात सांगितले आहे की १,४०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्यात आले आहे, जे देशाच्या अणुसुरक्षा सुविधांमध्ये काम करत होते. अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री ख्रिस राईट यांनी म्हटले, “आमची आर्थिक क्षमता संपुष्टात आली आहे. सरकारी निधी संपला आहे, त्यामुळे आम्हाला आमच्या कर्मचाऱ्यांना परत पाठवावे लागत आहे.”

विमानतळ सेवांवरही याचा थेट परिणाम झाला आहे. वेतन न मिळाल्याने हवाई कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे आणि दररोज ६,००० हून अधिक विमानांच्या उड्डाणांना उशीर होत आहे. अनेक कर्मचारी आता पर्यायी नोकऱ्यांच्या शोधात आहेत, ज्यामुळे हवाई वाहतूक आणखी प्रभावित होत आहे. शटडाउनचा फटका अमेरिकन सैन्यालाही बसला आहे. सेना, नौदल, वायुदल आणि मरीन दलातील हजारो जवानांचे वेतन थांबले आहे. ट्रम्प प्रशासन सैनिकांच्या वेतनासाठी आपत्कालीन निधी वापरण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण संसदेच्या मंजुरीशिवाय ते मर्यादित आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की त्यांच्या एका गुप्त दानदात्याने सैनिकांच्या वेतनासाठी १३० दशलक्ष डॉलर्सचा चेक पाठवला आहे. ट्रम्प म्हणाले, ‘माझ्या एका मित्राने सैनिकांना मदत करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या देणगी दिली आहे जेणेकरून वेतनाचे संकट संपेल.’ दरम्यान, जर्मनीने त्यांच्या देशात तैनात असलेल्या १२,००० अमेरिकन सैनिकांच्या वेतनासाठी ५८ दशलक्ष युरो (सुमारे ६०० कोटी रुपये) च्या आर्थिक मदतीची ऑफर दिली आहे.

राजकीय संघर्ष हे संकटाचे मूळ कारण

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना अमेरिकन संसदेने (काँग्रेस) मंजुरी दिली नाही, तेव्हा हे संकट सुरू झाले. त्यामुळे सरकारकडे निधीची कमतरता निर्माण झाली आणि अनेक योजना थांबवाव्या लागल्या. ट्रम्प प्रशासन या शटडाउनसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला जबाबदार धरत आहे, तर विरोधकांचा आरोप आहे की अध्यक्षांनी तडजोडीसाठी लवचिकता दाखवली नाही.

अमेरिकेत भूक आणि फूड बँकांच्या रांगा चिंतेचा विषय बनल्या आहेत, तिथे भारताने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून ८० कोटी नागरिकांना मोफत रेशन उपलब्ध करून दिले आहे. हा जगातील सर्वात मोठा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मानला जातो.